भिवानी। मिनी बाईपास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में प्रदेशभर की नगर परिषद, नगर पालिकाओं के पार्षदों की बैठक शुक्रवार को हुई। पार्षद संदीप यादव ने बैठक की अगुवाई की। मांग पूरी न करने के विरोध में 18 सितंबर को प्रदेश के हर जिला स्तर व खंड स्तर पर पार्षदों ने ज्ञापन देने का फैसला लिया।
पार्षदों का तर्क था कि असल जनप्रतिनिधि पार्षद हैं और वे ही जनता के बीच रहते हैं। जनता विकास कार्यों को लेकर उनसे जवाब तलब भी करती है। ऐसे में उनको विकास कार्य करवाए जाने के लिए ग्रांट व अन्य अधिकार दिलाए जाने जरूरी है। इस मौके पर सभी पार्षदों को एकजुट रहने की शपथ दिलाई गई। पार्षदों की प्रदेश स्तर की कमेटी बनाए जाने एवं सीएम, प्रदेश प्रभारी भाजपा, निकाय मंत्री से मिलने का निर्णय लिया गया। मंच संचालन पार्षद विनोद चावला ने किया।
इस मौके पर पार्षद सुभाष तंवर, अभिषेक, सुकुर्म सिंह, अंकुर कौशिक, संजय तंवर, हर्षदीप डुडेजा, कृष्ण शर्मा, सरला देवी, अजय, कर्मबीर यादव, कविता यादव, मदन तंवर, जयबीर सिंह रंगा, अनिल मास्टर, अनिल डिपोवाला, महाबीर देवसरिया, विनोद बेडवाल, बिल्लू बादशाह, मोनू शर्मा, मनीष गुरेजा, सतेंद्र मोर, शालू अरोड़ा, राजेंद्र शर्मा उपस्थित थे।
ये हैं मांगें
इस दौरान प्रदेशभर से पहुंचे अधिकांश पार्षदों ने पार्षदों को सालाना 10 लाख रुपये स्वैच्छिक ग्रांट राशि जारी करने, पार्षदों का मानदेय कम से 25 हजार रुपये मासिक करने, पार्षदों का मेडिकल बीमा, जीवन बीमा सरकारी स्तर पर करने, पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके लिए पेंशन योजना लागू करने, नगर परिषद या नगर पालिका में जो भी सब कमेटी या कमेटी का गठन चुनाव द्वारा करवाए जाने की मांग को उठाया। वहीं वार्ड में किए गए विकास कार्य में मौजूद पार्षद की अनुमति से बिल भुगतान, टेंडर आदि की प्रक्रिया अमल में लाने और पार्षद के हस्ताक्षर अनिवार्य तौर पर करवाने, निर्विरोध चुने गए पार्षदों को सरपंचों की तरह विशेष ग्रांट जारी करने, नगरपरिषद में वित्तीय कमेटी व पेमेंट अप्रूवल कमेटी में तीन-तीन पार्षदों को चुनाव द्वारा लिए जाने की मांग उठाई। पार्षदों का तर्क था ये मांगे पूरी नहीं होने के कारण उनको आर्थिक व मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही हैं। इन मांगों को लेकर सभी जिलों में पार्षद 18 सितंबर को जिला व ब्लाॅक स्तर पर ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया।