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सेठ किरोड़ीमल पार्क मामले में नगर परिषद ने दाखिल किया कोर्ट में जवाबनामा, रहेगी यथास्थिति
- सोमवार को फिर से होगी मामले की सुनवाई, कोर्ट ने नगर परिषद से पूछा क्या बनाएंगे इसका विवरण दें
- 16 सितंबर को भिवानी न्यायालय ने किरोड़ीमल पार्क में चल रहे कार्य पर लगा दी थी रोक
- श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने दी थी पार्क के स्वरूप को बदलने पर न्यायालय में चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी
भिवानी। ऐतिहासिक सेठ किरोड़ीमल पार्क में नगर परिषद के चल रहे कार्य पर यथास्थिति के आदेशों के बाद शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से भिवानी न्यायालय में जवाबनामा दाखिल किया गया। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर परिषद से पूछा कि यहां क्या बनाएंगे इसका विवरण लिखित में दें। वहीं मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तब तक पार्क में यथास्थिति बनी रहेगी।
अधिवक्ता मुकेश खरकिया ने बताया कि श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने सेठ किरोड़ीमल पार्क के स्वरूप को बदलने के मामले को भिवानी न्यायालय में चुनौती दी थी। जिस पर सीनियर डिविजन सिविल जज अनसुमन ने मामले में 16 सितंबर को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए थे और इसकी सुनवाई 21 सितंबर को तय की गई। वीरवार को भी कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, जिस पर नगर परिषद की तरफ से कोई जवाब लिखित में नहीं दिया गया। इस पर शुक्रवार को फिर से न्यायालय ने सुनवाई की। नगर परिषद की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, मगर कोर्ट ने इस पर यह पूछा कि दो करोड़ के बजट से क्या बनेगा इसका लिखित विवरण दें।
बता दें कि सेठ किरोड़ीमल पार्क में गत 13 सितंबर को विधायक घनश्याम सर्राफ ने नगर परिषद ने करीब दो करोड़ के बजट से यहां स्ट्रीट वेंडर जोन और पार्किंग जोन के साथ पार्क निर्माण के कार्यों का शुभारंभ किया था। एजेंसी ने पार्क के चाहरदीवारी का काम भी शुरू कर दिया।
वहीं शिकायतकर्ता श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय कुमार का कहना है कि भिवानी का सेठ किरोड़ीमल पार्क 1948 से अस्तित्व में है। एक समझौते के तहत इस पार्क के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस संबंध में न्यायालय ने भी स्पष्ट हिदायतें दी हुई हैं। बावजूद इसके नगर परिषद इस पार्क के स्वरूप को बदलकर यहां पर व्यवसायिक गतिविधियां चलाकर पैसे कमाने का जरिया बनाना चाहता है। पार्क के अंदर रेहड़ी लगाने व पार्किंग की अनुमति के साथ यहां पर कई अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के कार्यों के टेंडर भी किए जा चुके हैं। इसी पर न्यायालय में चुनौती दी गई है।
विजय कुमार का कहना है कि सेठ किरोड़ीमल पार्क सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए ये नगर परिषद के अधीन हैं, मगर सेठ किरोड़ीमल ट्रस्ट ने सशर्त इसे एक समझौते के तहत नगर परिषद को सौंपा था, जिसके सभी दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष दिए गए हैं। सोमवार को नगर परिषद को कोर्ट में यह लिखित में बताना होगा कि पार्क के अंदर दो करोड़ के बजट से क्या-क्या बनेगा और किस तरह के कार्य यहां होंगे। सेठ किरोड़ीमल पार्क का मामला न्यायालय में पहुंचने के बाद पार्क के जीर्णोद्धार और यहां होने वाली गतिविधियों पर फिलहाल गतिरोध जरूर बन गया है। जब तक न्यायालय से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आते तब तक यहां यथास्थिति बनी रहेगी।
पार्क के सामने बन रही है पीजीआई
सेठ किरोड़ीमल पार्क के सामने पीजीआई भी बनकर तैयार हो रही है। 2024 तक पीजीआई के चालू किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में पीजीआई चालू होने के बाद सेठ किरोड़ीमल पार्क भी नगर परिषद के लिए आमदनी का बेशकिमती जरिया बन सकता है। लेकिन कोर्ट में पहुंचे मामले के बाद तो यहां दो करोड़ के बजट से शुरू कराया गया कार्य भी अब खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कार्य अलॉट हो चुकी एजेंसी ने साइट पर निर्माण सामग्री डलवाकर चहारदीवारी का काम शुरू किया ही था कि इस पर यथास्थिति के आदेश हो गए।
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पार्क के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। नगर परिषद दो करोड़ के बजट से पार्क के बाहर की चहारदीवारी और मुख्य गेट का काम करवा रहा है। अंदर पार्क का बजट खर्च कर बेहतर रखरखाव किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर जोन बनाए जाने संबंधी ले आउट प्लान और इसकी ड्राइंग भी कोर्ट में पेश की जाएगी। हमारा मकसद पार्क के मूल स्वरूप को बदलना नहीं बल्कि शहर की प्राचीन धरोहर को संजोकर उसे बेहतर बनाना है।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद, भिवानी।
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न्यायालय में नगर परिषद की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। सेठ किरोड़ीमल पार्क नगर परिषद की संपत्ति है। न्यायालय के निर्देश पर ही इस संबंध में आगामी कदम उठाया जाएगा।
-अभय सिंह यादव, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, भिवानी।