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31 मार्च तक विधेयक नहीं तो होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन

Mon, 28 Mar 2016 12:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
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पंचायत में अनुसूचित जाति - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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गांव गुजरानी में हुई अनुसूचित जाति वर्ग ए आरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति की पंचायत में पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर ए तथा बी वर्ग स्थापित कर आरक्षण निर्धारित करने की मांग की गई। 31 मार्च से पहले विधानसभा सत्र में मांग पर सरकार द्वारा विधेयक न लाने की स्थिति में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की हुंकार भरी।
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रविवार को पंचायत में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय धानक उत्थान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र धानक ने कहा कि प्रदेश में बीसी ए और बी की तर्ज पर अनुसूचित जातियों में भी आरक्षण वर्गीकरण किया जाए। 31 मार्च से पहले विधानसभा सत्र में बिल लाकर जस्टिस गुरूनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट अनुसार लागू किया जाए। दलित समाज की राज्य सरकार में लगे सरकारी कर्मचारियों का जाति के अनुसार श्वेतपत्र जारी किया जाए। इसी विधानसभा सत्र में एससी ए ओर एसी बी आरक्षण के लिए बिल लाया जाए और बिहार की तर्ज पर दलित और महादलित में जनसंख्या के आधार पर 20 में से 15 प्रतिशत आरक्षण गैर बसपा जातियों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र ही गैर चमार जातियों को हरियाणा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई तो आरक्षण से वंचित 45 जातियां हरियाणा ही नहीं पूरे देश में शांतिपूर्वक आंदोलन छेड़ देगी। महापंचायत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का समर्थन करते हुए कन्या भू्रण हत्या में शामिल व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर आजाद वाल्मीकि, राजेंद्र धानक, ओम प्रकाश खटक, पूर्व सरपंच राजेंद्र, बुधराम गुजरानी, स्वदेश किराड़ रोहतक, राजीलाल महेंद्रगढ़, ओमप्रकाश खटीक नारनौल, सुरेंद्र खटक, संजीव सिरसा आदि उपस्थित रहे।
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