सर्विस स्टेशनों को नहीं मिलेगा पानी, 62 को नोटिस

प्रदेश को पांच जोन में बांटने के बाद अब जिले को 45 दिन में नहरी पानी मिल रहा है। इस कटौती के बाद शहर वासियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो पानी की मांग भी डेढ़ गुणा तक बढ़ गई है। अब शहर वासियों को आगामी तीन माह में पेयजल संकट से न जूझना पड़े, इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तैयारियों में जुटे है। इसी कड़ी में सर्विस स्टेशनों की सप्लाई बंद करने का निर्णय लिया गया है। सर्विस स्टेशनों पर औसतन लाखों लीटर पानी हर रोज व्यर्थ बह जाता है। शहर में 62 सर्विस स्टेशन हैं। अब इन पर नकेल कसने की योजना है। सभी को नोटिस दिए जा रहे है, जिनमें साफ कहां गया है कि मई, जून और जुलाई माह में सप्लाई नहीं दी जाएगी। इसके लिए अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करें।

जुर्माना और जागरूकता एक साथ
जनस्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता और जांच अभियान एक साथ चलाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत एसडीओ और जेई की टीम के साथ बिलिंग ब्रांच के कर्मचारियों को भी साथ लिया गया है ताकि पता लग सके कि कौन सा कनेक्शन अवैध है और कौन वैध। गांवों के लिए अलग टीमें है। 

ये है जुर्माने का प्रावधान
* पानी की लाइन पर मोटर लगाई तो 12 सौ रुपये जुर्माना
* पानी को गंदा करने पर एक हजार रुपये जुर्माना
* पानी बर्बादी पर कम से कम दो सौ रुपये का जुर्माना

अवैध कनेक्शन वैध करने के लिए एक मई से चलेगा अभियान
पिछले वर्ष जनस्वास्थ्य विभाग ने पेयजल व सीवरेज के अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए अभियान चलाया। एक मई से शुरू होने वाले अभियान के तहत कनेक्शन फीस ही वसूलने की योजना है। इसके अलावा पेनल्टी पूरी वसूले की बजाए दो हजार रुपये तक ही वसूलने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही अवैध कनेक्शनों को वैध नहीं कराने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

गर्मियों में पानी का संकट गहरा जाता है। इस कारण पहले ही तैयारी की जा रही है। सर्विस स्टेशनों की सप्लाई बंद की जा रही है। मुख्य समस्या है, टेल तक पानी नहीं पहुंचना। हेड के लोग पानी व्यर्थ बहाते हैं। इस कारण जागरूकता व जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें नगर परिषद की भी मदद ली जाएगी।
संजीव त्यागी, एक्सईएन, जनस्वास्थ्य विभाग