संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला।
शहर के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सहकारिता और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग मंत्री डा. बनवारी लाल ने की। इसमें कुल 12 शिकायतें सुनी गई। इनमें से नौ का निपटान किया गया। तीन शिकायतें लंबित रखी गई। तीन शिकायतों के दृष्टिगत एक शिकायत में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी को, एक के बारे में वेरिफिकेशन के लिए लोकल कमेटी को और एक को पुलिस विभाग को भेजा है।
धराशाई नजर आई अफसरों की सफाई
इस बार शिकायतकर्ताओं के सामने अफसरों की सफाई धराशाई होती नजर आई। अफसर की ओर से दी गई सफाई का जवाब शिकायतकर्ता सुबूत के साथ देते रहे। विकास विहार वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में तो 20 करोड़ रुपये का काम पूरा हुए बिना ही नगर निगम ने ठेकेदार को भुगतान कर दिया। अफसरों ने सफाई दी तो सहकारिता मंत्री ने भी सवाल उठा दिए। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए। इन सभी मामलों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
केस 1
16 करोड़ का काम भुगतान 20 करोड़
विप्लव सिंगला और विकास विहार वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके यहां अमरुत योजना के तहत करीब 16 करोड़ से सीवरेज लाइन बिछाई गई थी। यह लाइन बार-बार धंस रही है। इस योजना में आठ बिंदुओं पर कार्य किया जाना था, मगर ठेकेदार ने छह पर ही काम किया। बचे दो बिंदुओं पर खानापूर्ति की गई। इस कार्य के लिए ठेकेदार को करीब 20 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया। इस नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि कार्य पूरा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि देखिए इसमें तो यह कार्य समाप्त बता रहे हैं। अधिकारी फिर बोले 9 लाख रुपये बाकी हैं। इस पर मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि 9 लाख का क्या करें जब करोड़ों का भुगतान हो गया। इस मामले में कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए।
केस 2
छह माह से अटका बिजली लाइन हटाने का काम
अंबाला कैंट के गांव दिलीपगढ़ निवासी राम अवतार ने अपने घर की छत पर बिजली के तार हटाने की मांग की थी। इस पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यकारी अभियंता ने बताया कि सरकार की योजना है अगर कोई अपने घर के ऊपर से तार हटाना चाहता है तो हटा सकता है। इस मामले को हमने शासन स्तर पर भेजा है। मंत्री ने पूछा कितने दिन हो गए भेजे, अधिकारी बोले छह महीने हो गए। 150 अन्य मामले भी लंबित हैं। मंत्री बोले आपने पता नहीं किया कि छह-छह महीने तक मामले फंड के अभाव में लटके हैं। हम फालोअप करते हैं। मंत्री ने कहा कि इस मीटिंग का हवाला देते हुए इस कार्य को कराएं।
केस 3
जवाब नहीं दे पाया राजस्व विभाग
सेक्टर एक निवासी नीरज शर्मा ने बताया कि उनकी जमीन एक कनाल 10 मरला गरनाला में है। उन्होंने इसे मथुरा नगरी निवासी वीरेंद्र सिंह से खरीद था। उनके नाम रजिस्ट्री भी हो गई। तहसीलदार ने भी इस बात की तसदीक की। मगर अब मंजूरशुदा इंतकाल के लिए आवेदन किया तो कागजी कार्रवाई में उन्हें फंसा दिया। इस मामले में राजस्व अधिकारी ने काफी सफाई दी, मगर शिकायतकर्ता की समस्या दूर नहीं कर सके। इस मामले को डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के पास भेजने के निर्देश दिए हैं।
केस 4
पानी की समस्या बरकरार
डेयरी कांपलेक्स खतौली से आए विनोद कुमार और अन्य ने बताया कि तत्कालीन नगर परिषद की ओर से यहां पर कराया था, जिसके चलते यहां गंदे पानी की निकासी की समस्या बनी है। स्कूली बच्चों के साथ-साथ अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सहकारिता मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को तीन दिन के अंदर गंदे पानी को निकालने के बारे में निर्देश देते हुए उसकी रिपोर्ट डीसी को देने के बारे में निर्देश दिए। साथ ही इस समस्या का समुचित समाधान हो, इसके भी निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी ने बताया कि इस काम के लिए डीपीआर तैयार करते हुए मुख्यालय को एस्टिमेट के लिए भेजा है।