संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। आढ़तियों की हड़ताल के बाद अब सरकार डिपो धारकों से गेहूं की खरीद करवाने की तैयारी में है। जिले की 14 मंडियों में गेहूं खरीद के लिए करीब 100 डिपो धारकों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। लेकिन खरीद कैसे करनी है, कब से करनी है और सरकार की ओर से डिपो धारकों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी। इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं।
खरीद को लेकर असंमजस की स्थिति में घूम रहे डिपो धारकों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को डीएफएससी से मिलने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की ओर से आदेश आएंगे वह उनपर काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन खरीद तभी संभव है। जब सरकार डिपो धारकों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाए और उचित रुपये दे। वरना डिपो धारकों के लिए गेहूं खरीद का कार्य करना असंभव हो जाएगा। इतना ही नहीं डिपो धारकों ने यह भी कहा कि यदि हम खरीद करते हैं तो डिपो पर राशन कौन वितरित करेगा?
हमारा काम राशन को वितरित करना है जो काम हम पिछले काफी समय से करते आएं हैं। अब सरकार हमें कह रही है कि आप गेहूं की खरीद भी करो। जो कि बिना सुविधाओं के असंभव है। बाकी जब सरकार आदेश जारी करेगी कि खरीद कैसे करनी है। उस समय देखेंगे कि क्या होता है। - ओमकार सिंह, डिपो धारक।
पता नहीं सरकार ने क्या सोच कर यह फैसला लिया है कि इस बार गेहूं खरीद डिपो धारकों से करवाई जाएगी। वैसे ही आज कल हम राशन वितरित करने में उलझे हुए है। अगर सरकार गेहूं खरीद में लगा देगी तो राशन कौन वितरित करेगा। हमारे लिए तो हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। - अरुण कपूर, डिपो धारक।
सरकार अपने ही निर्णय चला रही है। जो काम हमारा है ही नहीं, वह कैसे करें। चलो अभी तो सरकार ने कहा था कि लाइसेंस के लिए फार्म भरो, वह तो हमने भर दिए। सरकार बिना किसी सुविधा के खरीद करने के लिए कहेगी तो यह हम डिपो धारकों के लिए किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। - गुरदेव सिंह, डिपो धारक।
जैसे-जैसे सरकार के आदेश आएं हैं। वैसे-वैसे हमने काम किया है, आगे जो आदेश आएंगे उन आदेशों पर भी काम करेंगे। जितना संभव होगा करेंगे। वरना मना कर देंगे। क्योंकि सरकार डिपो धारकों से जितनी उम्मीद लगा रही है, उतना रुपये तो देती नहीं है। - राजेश झा, डिपो धारक।
सरकार के आदेशों के अनुसार जिले भर में करीब 100 डिपो धारकों को लाइसेंस जारी किए गए है। आगे जो भी आदेश आएंगे उनपर अमल किया जाएगा। - राजेश्वर मोदगिल, डीएफएससी, अंबाला।