अंबाला सिटी। जिला परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर माहौल गर्म हो गया। 50 फीसद रुपये लेकर अपात्रों के खाते में कच्ची छतों का पैसे डालने का मामला चेयरमैन और अधिकारियों के सामने आया तो इस पर जांच की सहमति बनी। कई अधिकारी सूचना देने के बाद भी बैठक में नहीं पहुंचे।
ऐसे अधिकारियों को चेयरमैन ने नोटिस के निर्देश दिए हैं। साथ ही टेंडर होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार को भी नोटिस देने के लिए बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। ज्यादातर परिषद सदस्यों ने उनके कार्य समय पर न होने पर नाराजगी जताई। चेयरमैन राजेश कुमार ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी विकास कार्यों को जल्दी कराएं। इन कार्यों की लटकाना नहीं चलेगा।
3.05 करोड़ का बजट पास, सदस्यों से मांगे काम
बैठक में जिला परिषद सदस्यों को बताया कि जिला परिषद को 42 करोड़ 44 लाख की आय है। इसमें विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ चार लाख, अन्य मद के लिए एक करोड 50 लाख का बजट है। राज्य वित्त आयोग अनुसार तीन करोड़ पांच लाख का बजट विकास कार्यों के लिए रखा है। इसमें जल और स्वच्छता के लिए 60 फीसद और दूसरे कार्यों के लिए 40 फीसद बजट रखा है।
तीन करोड़ पांच लाख के बजट का भी बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। इस बजट को लगाने के लिए सभी जिला परिषद सदस्यों से कार्य मांगे हैं। जिला परिषद सदस्य गांवों में कूलर लगाने, चौपाल बनाने, आंगनबाड़ी, राजकीय स्कूल के रखरखाव का कार्य, ई-रिक्शा खरीदने, शेड डलवाने, श्मशानघाट बनवाने सहित अन्य कार्य करवा सकते हैं।
गर्मी में थी मांग, अब लग रहे कूलर : लबाना
जिप सदस्य मक्खन सिंह लबाना ने कहा उन्होंने गर्मी में गांव में पानी के कूलर की मांग दी थी और सर्दी आने पर कूलर लग रहे हैं। वे तीन बार विकास कार्य की सूची दे चुके हैं। उनको बताया जाए कि पैसा कहां लगाया, उनके दिए काम अब तक क्यों नहीं हुए। चेयरमैन राजेश कुमार ने बताया कि उनके वार्ड में भी पानी के कूलर नहीं लगे हैं। जल्द ही सभी जगहों पर कूलर लगा दिए जाएंगे।
टेंडर के बाद भी काम नहीं
जिप सदस्यों ने बैठक में बताया कि उन्होंने जो विकास कार्य दिए थे, वह टेंडर होने के बाद भी नहीं हो रहे। इनको जल्द शुरू कराया जाए। इस पर चेयरमैन राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर ठेकेदार टेंडर होने के 10 दिन बाद काम शुरू नहीं करता तो नोटिस देंगे। परिषद सीईओ महावीर प्रसाद ने सदस्यों को यह भी बताया कि वह राजकीय स्कूल और आंगनबाड़ी की रिपेयर के लिए भी डिमांड दे सकते हैं।
अपात्रों के खाते में पैसा, जांच की मांग
कच्ची छतों के लिए 12 हजार ने आवेदन किया। इसमें से कितने सत्यापित हैं, यह पता नहीं। जिप सदस्य दीपिका के प्रतिनिधि मोहित शर्मा ने बताया कि मनका-मनकी में अपात्र लोगों के खाते में कच्ची छतों का पैसा डाल दिया। इसमें 50 फीसद पैसा जिन लोगों ने अपात्र को पैसे दिलाए, उन्होंने लिए और 50 प्रतिशत अपात्र को दिए। यही नहीं जो पात्र हैं, उनको पैसा ही नहीं मिला। चेयरमैन राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी।
बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई
जिप सदस्य अंकिता के प्रतिनिधि मनोज ने बताया कि बाढ़ के कारण उनके वार्ड क्षेत्र साहा में सड़कें टूट गई हैं। अभी तक सड़कों को नहीं बनाया है। कच्ची छतों का पैसा भी पात्र लोगों को नहीं मिल रहा और अपात्रों को पैसा दिया जा रहा है। कालपी में भी रोडवेज की बस नहीं रूकती। इससे विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
वर्जन
अपात्रों के खाते में कच्ची छतों का पैसा डालने का मामला बैठक में सामने आया है। इस मामले की जांच करवाई जाएगी। जो अधिकारी बैठक में सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचे हैं, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। हर वार्ड में विकास कार्य करवाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों से विकास कार्यों की सूची मांगी गई है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ठेकेदार टेंडर लेने के बाद भी कार्य नहीं कर रहे, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे।
राजेश कुमार, चेयरमैन, जिला परिषद।