गृहमंत्री विज की कॉलोनी के बाहर मांगों को लेकर गरजे सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य

मंत्री के नाम संघ की तरफ से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अंबाला जिला के प्रभारी मांगे राम तिगरा व इंद्र सिंह बधाना ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश की सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर्मचारियों की मांगे लागू न करके वादाखिलाफी कर रही है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष और नाराजगी है। कोविड-19 में प्रदेश की लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारियों ने जनहित में लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई वहीं सरकार को ठेकेदारी प्रथा खत्म करके व पुरानी पेंशन बहाल करके राजस्व को बचाने के दो बहुमूल्य सुझाव भी दिए लेकिन एसकेएस के सुझावों की अनदेखी कर उल्टे कर्मचारियों के डीए व एलटीसी पर रोक लगा दी।
यह थी उनकी मांगें
पंचकूला जिला सचिव विजयपाल ने मांगो का जिक्र करते हुए कहा कि नौकरी से हटाए गए पीटीआई सहित सभी नियमित एडहॉक जेबीटी अनुबंध व ठेका कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाए। टीजीटी व पीजीटी की भर्ती रद्द करने का फैसला वापस लेकर ज्वाइनिंग दी जाए। अंबाला नगर निगम से हटाए गए 16 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लिया जाए व सभी ठेका कर्मियों को विभाग के पे-रोल पर लिया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए व पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए और डीए एलटीसी से रोक हटाई जाए व बकाया डीए का भुगतान किया जाए व अन्य मांगें रखी। इस मौके सेवा राम, सुभाष धीमान, रविंद्र शर्मा, कृष्ण सागर, सुरेंद्र राणा, सरवन जांगड़ा, गुरचरण सिंह, चमन लाल आदि मौजूद रहे।