संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन और सब्सिडी को लेकर सख्त कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के महाप्रबंधकों को आधिकारिक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी एनएफएसए राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनकी पात्रता की तुरंत जांच की जाए और अपात्र पाए जाने पर उनसे राशन कार्ड सरेंडर कराया जाए।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से चलाए गए राइटफुल टारगेटिंग अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस जांच में देश भर के 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों के नाम एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के संभावित मिलान के रूप में सामने आए हैं।
रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एनएफएसए नियमों और अपवर्जन मानदंडों के तहत सरकारी कर्मचारी, पीएसयू, स्वायत्त निकाय और स्थानीय निकायों में कार्यरत लोग या आयकर चुकाने वाले व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली रियायतों और सब्सिडी के पात्र नहीं हैं। रोजगार की स्थिति और इनकम टैक्स के दायरे में आने के कारण वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते।
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रेलवे बोर्ड के निर्देश
रेलवे बोर्ड के उप निदेशक स्थापना (जी) एसके रॉय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सभी जोनल रेलवे और यूनिट्स को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कर्मचारियों को तुरंत जागरूक किया जाए कि वे एनएफएसए के तहत मिलने वाले लाभों को न लें, क्योंकि वे इसके हकदार नहीं हैं। संबंधित कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे बिना देर किए अपने एनएफएसए राशन कार्ड को विभाग के पास सरेंडर कर दें।