नारायणगढ़। माकपा जिला सचिव सतीश सेठी ने केंद्र के चार लेबर कोड्स को पूंजीपतियों के हक में बताते हुए इन्हें गुलामी का दस्तावेज करार दिया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये कानून मजदूरों के पेंशन, न्यूनतम वेतन और हड़ताल के अधिकार छीन लेंगे। सीपीएम ने 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। संवाद