पूंडरी। पूंडरी राइस मिलर एसोसिएशन की बैठक पूंडरी अनाज मंडी में हुई। बैठक में मिलरों के बकाया भुगतान को लेकर चर्चा की गई। प्रधान पुष्पेंद्र बरसाना ने कहा कि सरकार मिलरों के साथ अन्याय कर रही है। मिलरों का सरकार की तरफ 500 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान होने के बाद ही मिलर्स अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार व भारतीय खाद्य निगम की गलत नीतियों के चलते राइस मिलर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि करीब तीन दशक से चले आ रहे मिलिंग रेट का 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर छतीसगढ़ की तर्ज 120 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। इसके साथ ब्राकेज 15 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जाए। डीलर का तर्क है कि सरकार ने धान के हाइब्रिड बीज जल संरक्षण के लिए पैदा किए, बेशक इसमें पानी की बचत होती है, लेकिन इसमें ब्राकेज अधिक होती है। उन्होंने प्रति क्विंटल चावल की उपज 67 प्रतिशत से कम कर 62 प्रतिशत करने की मांग भी की। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि हर जिले की खरीद के अनुसार जिले में चावल लगाने का स्थान भी उपलब्ध करवाया जाए और यदि बाहर के जिलों से लगाया जाता है तो मिलर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की तर्ज पर किराया दिया जाए। मिलरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं को जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी धान के सीजन में सीएमआर का कार्य करने में असमर्थ होंगे।
दोबारा एसोसिएशन के प्रधान बने बरसाना
बैठक में सर्वसम्मति से पुष्पेंद्र बरसाना को दाेबारा एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। चेयरमैन अशोक गुप्ता, प्रदीप सिंगला, सुनील जिंदल, उमेश गर्ग, रमन सिंगला, जितेंद्र, अजय गर्ग, मदन हजवाना, कर्णदीप सिंह व अशोक गोयल सहित सभी सदस्य मौजूद रहे।