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Ambala News: नए अधिवक्ताओं के लिए चैंबर्स की कमी बनी परेशानी, एक में ही बैठ रहे पांच- पांच अधिवक्ता

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अंबाला बार एसोसिएशन अंबाला। संवाद - फोटो : punch news
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अंबाला सिटी। हर बार की तरह इस बार भी जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में नए चैंबर्स का मुद्दा खूब चर्चा में रहा था। मगर अब वर्तमान बार एसोसिएशन का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में नए चैंबर्स का मुद्दा एक बार फिर से छूट जाएगा। कोर्ट परिसर में स्थिति ऐसी हो गई है कि एक ही चैंबर्स में कई कई अधिवक्ताओं को बैठना पड़ता है। अधिवक्ताओं की संख्या को देखें तो करीब 2500 अधिवक्ता हैं मगर चैंबर्स सिर्फ 600 हैं। ऐसे में नए अधिवक्ताओं को सबसे अधिक परेशानी होती है।
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पुराने चैंबर्स के दाम भी अधिक


वर्तमान में बार एसोसिएशन के कुछ अधिवक्ता वकालत नहीं करते हैं। मगर उनके चैंबर्स खरीदने के लिए लाखों रुपये की मांग है। फ्लोर के आधार पर देखें तो चैंबर्स के लिए 35 लाख रुपये तक की मांग रहती है। ऐसे में फस्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए इतने महंगे दामों पर चैंबर्स लेना बहुत कठिन है, ऐसे में उन्हें किराये की भागीदारी करनी पड़ती है, जिन अधिवक्ताओं के पास चैंबर्स नहीं है उनके काम पर भी प्रभाव पड़ता है।


जमीन के लिए फाइल की अटकी मंजूरी
बार एसोसिएशन की ओर से नए चैंबर्स बनाने के लिए एडीआर सेंटर के सामने पुराने रिकार्ड भवन की जमीन को चुना गया है। सरकार के लिए यह जमीन बिल्कुल खंडहर है, इसके साथ ही यहां पर चैंबर्स बनने से आने जाने में भी आसानी होगी। बार एसोसिएशन ने इसके लिए फाइल भेजी थी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची है।
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हर वर्ष बढ़ रहे अधिवक्ता
अधिवक्ता शुभम ने बताया कि नए अधिवक्ता बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान भी कम होते जा रहे हैं, कई अधिवक्ता तो घरों से ही काम करते हैं। मगर ऐसे में उनका काम प्रभावित होता है।

चैंबर्स के दाम भी अधिक
अधिवक्ता साजन ने बताया कि वर्तमान में कुछ चैंबर्स इस्तेमाल में नहीं है। मगर उनके दाम इतने अधिक हैं कि युवा अधिवक्ता उन्हें खरीद नहीं सकते जिससे उन्हें किराये के चैंबर्स में ही काम करना पड़ता है। एक ही चैंबर्स में कई अधिवक्ता बैठते हैं।

अधिवक्ताओं की जरूरत को देखते हुए बार एसोसिएशन की ओर से फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई है। जगह भी चुनी गई है। मगर उस पर मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही अधिवक्ताओं को भी राहत मिलेगी।
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सतपाल सिंह, बार एसोसिएशन प्रधान अंबाला।
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