कस्बे की अनाज मंडी आढ़ती संघ ने वीरवार को सीधे भुगतान के मुद्दे को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। इस तरह मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से त्रस्त किसान, सरकार और आढ़ती संघ के बीच चल रहे विवाद के कारण अब दो पाटों के बीच फंस गए हैं। एक अप्रैल से आरंभ हुई सरकारी खरीद धीरे-धीरे अब रफ्तार पकड़ने ही लगी थी कि आढ़ती संघ की हड़ताल से किसानों के आगे फिर से संकट खड़ा हो गया है।
36 डिपो धारकों को लाइसेंस जारी
इस बार राज्य सरकार ने आढ़ती संघ की हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली थी। रणनीति के अंतर्गत डिपो धारकों से अस्थायी त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। वीरवार को कृषि विपणन मंडी सचिव द्वारा ऐसे 36 लोगों को अस्थायी लाइसेंस जारी कर हड़ताली आढ़ती संघ पर दबाव बनाने की कवायद शुरू कर दी। इसी के तहत सरकारी खरीद के लिए अनाज मंडी में 25, उगाला मंडी में 5 और सरदहेड़ी मंडी के लिए 6 लाइसेंस जारी कर दिए हैं।
गेहूं की कुल आवक रही 35569 क्विंटल
एक अप्रैल से आरंभ सरकारी खरीद के चलते स्थानीय तथा अधीनस्थ केंद्रों पर इस चालू रबी मौसम में 35,569 क्विंटल गेहूं बिकने के लिए पहुंचा है। इसमें से 40 प्रतिशत गेहूं के उठान का काम भी पूरा हो चुका है। नवीनतम स्थिति की बात करें तो वीरवार दोपहर तक स्थानीय अनाज मंडी में 3700 क्विंटल, उगाला मंडी में 470 क्विंटल तथा सरदहेड़ी अनाज मंडी में 1210 क्विंटल गेहूं बिकने के लिए पहुंचा, लेकिन आढ़ती संघ की हड़ताल के कारण आज गेहूं की खरीद नहीं की जा सकी।
नहीं करेंगे सहयोग
सरकार ने गत अप्रैल को आढ़ती संघ की बोरियों पर मार्का तथा जे फार्म से मजदूरी के भुगतान हटाने की मांग स्वीकार कर ली थी, परंतु आढ़ती संघ की अप्रत्यक्ष भुगतान संबंधी मांग पर सकारात्मक उत्तर न मिलने से हड़ताल पर जाने को आढ़ती संघ मजबूर हो गया है। किसानों की सुविधा के दृष्टिगत गेहूं को दुकानों के सामने फड़ों पर सुखाकर ढेर किया जाएगा। भुगतान की मांग स्वीकार होने तक तुलाई, भराई और खरीद के काम में सहयोग नहीं किया जाएगा।
- सरदार कंवरजीत सिंह, प्रधान आढ़ती संघ
वैकल्पिक व्यवस्था शुरू
राज्य सरकार की रबी खरीद नीति के अनुसार आढ़ती संघ की हड़ताल के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए वीरवार 36 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं, ताकि मौसम में किसानों को गेहूं बेचने में कोई असुविधा न हो तथा खरीद कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। यह लाइसेंस धारक शीघ्र गेहूं खरीद का काम शुरू करेंगे।
- जसवीर सिंह, सचिव, कृषि विपणन समिति