अंबाला। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगारी और अपराध का सफाया किया जाएगा। उक्त जानकारी शुक्रवार को अंबाला छावनी पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार और नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम है। इसी वजह से हरियाणा बेरोजगारी और अपराध के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है।
यहीं वजह है कि आज युवा भर्ती घोटालों के खिलाफ और नौकरी मांग के लिए और व्यापारी सुरक्षा की मांग के लिए आंदोलनरत हैं। बढ़ते अपराध के खिलाफ हिसार के व्यापारियों ने बंद भी बुलाया है।
कांग्रेस इसका समर्थन करती है और पार्टी की सरकार बनने पर व्यापारी समेत प्रत्येक नागरिक के जानमाल की सुरक्षा का वादा करती है। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि सरकारी विभागों में दो लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन सरकार उन पर पक्की भर्ती करने की बजाए कौशल निगम के जरिए पदों को भरने में लगी है। कौशल निगम में कर्मियों के साथ बेहद शोषण होता है।
अब उनके वेतन में मामूली बढ़ोतरी करके बीजेपी उनके घावों पर नमक छिड़क रही है क्योंकि कौशल कर्मियों को बमुश्किल 15 हजार रुपये महीना वेतन मिलता है। उसमें मामूली बढ़ोतरी कर्मियों के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर खाली पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी और बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाएगा।
प्राइवेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए अंबाला में आईएमटी बनाई जाएगी। पहले से स्थापित आईएमटी में उद्योगों का विस्तार और रोजगार सृजन होगा। इस दौरान उनके साथ सांसद वरुण मुलाना, निर्मल सिंह, चित्रा, जसबीर मलोर, मीडिया इंचार्ज चांदवीर हुड्डा,हिम्मत सिंह, अशोक मेहता, जग्गा खेडा, अमिषा चावला,राजेश मेहता आदि सेकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जनता ने बनाया सबक सिखाने का मन
हुड्डा ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। बीजेपी को चुनाव से पहले ही अपनी हार का अहसास हो गया है। इसलिए हार सामने देख सरकार की ओर से फर्जी घोषणाएं की जा रही हैं। 2014 और 2019 चुनाव की तमाम घोषणाओं से मुकरने वाली भाजपा नई घोषणाओं के भ्रमजाल में जनता को फांसना चाहती है लेकिन जनता उसके झांसे में आने वाली नहीं है। क्योंकि जनता ने पूरे 10 साल बीजेपी की कुनीतियों और कारगुजारियों को झेला है।
लोकसभा में करारी हार के बाद से सत्ताधारी पार्टी अपने पुरानों फैसलों से यू-टर्न ले रही है। सरकार के यू-टर्न से स्पष्ट है कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ई-टेंडरिंग जैसे मुद्दों पर विपक्ष का स्टैंड पूरी तरह जनता के पक्ष में था और बीजेपी जनविरोधी फैसले ले रही थी।
कांग्रेस ने बांटे 100 गज के प्लाट
कांग्रेस सरकार ने गरीब, एससी और ओबीसी के 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट बांटे थे। लेकिन कांग्रेस की इस कल्याणकारी योजना को बंद करने वाली बीजेपी अब 30 गज के प्लॉट बांटने वाली फर्जी घोषणा कर रही है। प्लॉट का झांसा देकर गरीबों से 10-10 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। जबकि सरकार ने प्लॉट के लिए ना कोई जमीन चिन्हित, ना कोई डिमार्केशन हुआ है, ना कोई नक्शा सामने आया है, ना पानी कनेक्शन, सड़क, गलियों व सीवरेज का कहीं कोई जिक्र हुआ है।