संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। जिला व उपमंडल स्तर पर सोमवार को समाधान शिविरों का आयोजन हुआ। इस दौरान अंबाला छावनी के उपमंडल भवन में आयोजित शिविर में एक बुजुर्ग ने डेढ़ साल से जमीन का इंतकाल न होने को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मति दास नगर निवासी कृष्ण अवतार ने बताया कि वह अपनी जमीन के इंतकाल के लिए पिछले डेढ़ साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए वह अब तक तीन बार सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इसके अलावा पांच बार डीसी (समाधान शिविर) अंबाला सिटी और एसडीएम अंबाला कैंट के समक्ष आवेदन दिया और कई बार तहसीलदार अंबाला कैंट के कार्यालय के भी चक्कर लगाए, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है।
उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर उन्हें न्याय दिया जाए। शिकायत सुनने के बाद एएसआर विकास ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा शिविर में पहुंची अन्य शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए।
सिटी में प्रॉपर्टी आईडी और आय सत्यापन की समस्या
अंबाला सिटी स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम दर्शन कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में जग्गी गार्डन फेस-वन निवासी प्रीतम सिंह ने खाली पड़े प्लॉटों में उगी घास व भांग के पौधों को नगर निगम से साफ करवाने की मांग रखी। इसके अलावा गांव उपलाना निवासी रींतु ने प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने और नया गांव निवासी नमन्ना ने फैमिली आईडी में आय सत्यापन करवाने सहित अन्य शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं।
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नारायणगढ़ में लाडो लक्ष्मी योजना, पेंशन और पीपीपी की शिकायतें
उपमंडल स्तर पर लघु सचिवालय नारायणगढ़ में शहजादपुर के नायब तहसीलदार अमित वर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में दनौरा गांव के जगदीप सिंह ने खेतों से गुजर रही बिजली की पुरानी तारों को बदलवाने की मांग की। वहीं नन्हेड़ा गांव की आरती, गदौली की रजनी देवी, पीरमाजरी की सीमा रानी और मीरपुर की सोनिया ने लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिलवाने का अनुरोध किया। साथ ही फतेहपुर-80 गांव की सलोचना देवी और फतेहपुर-126 के सुरेश पाल ने वृद्धावस्था पेंशन बनवाने की गुहार लगाई। इसके अलावा जटवाड़ गांव के राजकुमार ने नाली निर्माण से संबंधित समस्या रखी। शिविर में अन्य लोग भी शिकायत लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने सभी विभागों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए।