अंबाला। पांच साल पहले विकास कार्यों के लिए निजी कोष से करोड़ों रुपये दिए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? यह सवाल हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अधिकारियों से पूछा तो वे जवाब नहीं दे पाए। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि 10 लाख की क्षमता वाले ठेकेदार को एक करोड़ का काम देंगे तो कैसे होगा। वह भुगतान के लिए सारा दिन नगर परिषद ऑफिस में ही रहेगा।
गृहमंत्री ने लगभग 20 ऐसे विकास कार्याें की सूची तैयार की थी, जिनका फंड उन्होंने पहले ही नप को उपलब्ध कराया था। छावनी के विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए शुक्रवार को सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया। इसमें आईजी सिवास कविराज, डीसी डाॅ. शालीन, कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ विनीत लोटे, एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा और सेना की तरफ से सोनी शर्मा मौजूद रहे।
गर्ग या ग्रहण एजेंसी
बैठक की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम से हुई। जब पीडब्ल्यूडी एक्सईएन से पूछताछ हुई तो वे बोले कि यह कार्य गर्ग एजेंसी के पास था। मामला कोर्ट में लंबित है। इसी प्रकार जब अन्य परियोजनों का जिक्र हुआ तो पता लगा कि जो कार्य गर्ग एजेंसी के पास थे, अब रुके हैं। इस पर डीसी बोले कि यह गर्ग एजेंसी है या ग्रहण एजेंसी। इसकी वजह से अहम परियोजनाएं अधर में हैं।
सेना मांग रही एक हजार करोड़
कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ क्षेत्रों को नगर परिषद में शामिल किया जाना है। इसमें दूधला मंडी, गुलाब मंडी, हिम्मतपुरा, तोपखाना परेड और रसाला बाजार हैं। रक्षा मंत्रालय ने इन क्षेत्रों को सौंपने के लिए एक हजार करोड़ रुपये मांगे हैं। बैठक के दौरान गृहमंत्री ने जब संबंधित अधिकारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मामले पर कार्रवाई चल रही है वो जो भी निर्देश देंगे, उसके तहत ही कार्रवाई होगी।
नप अपनी बनाएगा गोशाला
बेसहारा जानवरों का मुद्दा भी बैठक के दौरान उछला तो नप अधिकारी बोले की पशुओं को पकड़ने का ठेका तो हो जाएगा, लेकिन कोई भी गोशाला संचालक बेसहारा गोवंश को रखने के लिए तैयार नहीं। गृहमंत्री ने निर्देश दिए कि बाड़ा में नप की खाली जगह पर बेसहारा पशुओं के लिए गोशाला बनाएंगे।
इंडियन ऑयल से लो 18 करोड़
अंबाला-दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने इंडियन ऑयल डिपो पर लीज के तहत 18 करोड़ रुपये बकाया है जो नप ने लेने हैं। वहीं इस जगह को भी खाली करवाना है। बैठक के दौरान इस पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द यह कार्य किया जाए।
ट्रिब्यून कॉलोनी का कट करो बंद
छावनी में एसडी कॉलेज के पास हादसे हो रहे हैं। गृहमंत्री ने नेशनल हाईवे अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ट्रिब्यून कॉलोनी के पास कट को बंद करें। बैठक के दौरान अंबाला में रिंग रोड, शामली-अंबाला हाईवे, अंबाला-कालाअम्ब रोड, साहा से कालपी रोड चौड़ीकरण परियोजनाओं की भी जानकारी ली।
सैन्य जमीन की आवश्यकता
सिविल अस्पताल के नजदीक जमीन की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए 14 एकड़ की भूमि चाहिए, जिससे कि अटल कैंसर केयर सेंटर के नजदीक मरीजों के साथ आने वाले लोगों को धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था की जा सके। यहीं स्पाइनल इंजरी और क्रिटिकल केयर सेंटर भी बनना है। इस पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आया है।
इन कार्यों पर भी रही चर्चा
बरसातों से पहले गुड़गुड़िया और अन्य नालों में सफाई, सीएम अनाउंसमेंट के कार्याें को जल्द पूरा करना, पीपीपी मोड पर रामबाग रोड व सब्जी मंडी स्कूल की जगह पर दुकानें एवं नगर परिषद कार्यालय बनाना,बाजारों से पुराने पोल हटाने,सुभाष पार्क में सोलर लाइट लगाने, अमरूत योजना के तहत परियोजनाएं जल्द पूरी करने, शहीदी स्मारक, आईडीटीआरएस और ऑटोमैटिक ड्राइविंग इश्यूइंग सेंटर स्थापित करने,बैंक स्कवेयर, नालों को कवर और उनकी सफाई, कैनाल वाटर की सप्लाई, सुभाष पार्क में लाइट और सफाई का टेंडर एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में, मल्टी लेवल पार्किंग, उपमंडल लघु सचिवालय में सफाई व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था,अग्निशमन भवन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, गांधी ग्राउंड में साइक्लिंग ट्रैक, कब्रिस्तान के सामने शैड की व्यवस्था, नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक लाइट, स्ट्रॉम वाटर, गुड़गुड़िया नाला,पार्कों की व्यवस्था, टॉय ट्रेन, टांगरी नदी के नजदीक सड़क पर अतिक्रमण, डाक्टरों के आवास, होम्योपैथिक काॅलेज, साइंस सिटी, जिम्नास्टिक हॉल व स्वीमिंग पूल के रखरखाव, एसडीएम कार्यालय के रखरखाव, नाइट फूड स्ट्रीट, सदर बाजार का सुंदरीकरण, करधान के पास डेयरी का नक्शा, शहीदों के सम्मान, स्ट्रीट लाइटों की गिनती, 12 क्रास रोड सहित परियोजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की।