संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। जिले के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए 2.21 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। यह राशि जिले के छह खंडों में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर आवंटित की गई है। अनुदान से स्कूलों में स्वच्छता, शिक्षण सहायक सामग्री, भवनों की मरम्मत और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
जिले के कुल 607 प्राथमिक और 144 माध्यमिक विद्यालयों को इस ग्रांट का लाभ मिलेगा। जारी बजट के तहत अंबाला-1 खंड के 145 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 33.15 लाख और 33 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 19.75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अंबाला-II छावनी के 91 प्राथमिक विद्यालयों को 28.50 लाख और 23 माध्यमिक विद्यालयों को 14.25 लाख रुपये दिए गए हैं।
इसी तरह बराड़ा खंड के 91 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 19.65 लाख और 30 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 14.50 लाख रुपये, नारायणगढ़ के 114 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 23.95 लाख और 20 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 12 लाख रुपये जारी किए गए हैं। साहा खंड के 82 प्राथमिक विद्यालयों को 18 लाख और 23 माध्यमिक विद्यालयों को 10.50 लाख रुपये, जबकि शहजादपुर के 84 प्राथमिक विद्यालयों को 18.05 लाख और 15 माध्यमिक विद्यालयों को नौ लाख रुपये का अनुदान मिला है।
स्वच्छता और शिक्षण सामग्री पर खर्च होगी राशि
राज्य परियोजना निदेशक स्वप्निल रविंद्र पाटिल की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुदान के उपयोग के लिए अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कुल ग्रांट का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता कार्य योजना के तहत खर्च किया जाएगा। इसमें शौचालयों का रखरखाव, कचरा प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल, सैनिटाइजेशन, हाथ धोने की व्यवस्था और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से जुड़े कार्य शामिल हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सभी विषयों के लिए अनुदान का 20 प्रतिशत हिस्सा शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) खरीदने पर खर्च होगा। वहीं, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में गणित व विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों के लिए 10 प्रतिशत राशि टीएलएम पर खर्च की जाएगी। खरीदी जाने वाली सामग्री गैर-उपभोग्य होगी और उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
मरम्मत और अन्य सुविधाओं को भी मिलेगी प्राथमिकता
अनुदान की 70 से 80 प्रतिशत राशि स्कूलों के अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसमें भवनों की छोटी-मोटी मरम्मत, बिजली-पानी और इंटरनेट बिलों का भुगतान, कार्यालय स्टेशनरी, पेयजल व शौचालयों की व्यवस्था और गैर-क्रियाशील उपकरणों की मरम्मत शामिल है। एमडीएम किचन और साइंस लैब में दो अग्निशमन यंत्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा स्कूल परिसर को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल बनाने, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और एसएमसी बैठकों के आयोजन पर भी राशि खर्च की जा सकेगी।
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पारदर्शिता और समय-सीमा पर विशेष जोर
शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशों की जानकारी सभी स्कूल मुखियाओं और जिला परियोजना समन्वयकों को दी गई है। अनुदान के सभी खर्चों का विवरण समग्र शिक्षा के प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विद्यालयों के सूचना पट पर भी खर्च का ब्यौरा चस्पा करना अनिवार्य है। राशि का उपयोग 31 जनवरी 2027 तक पूरा करना होगा। इसके बाद विभाग की ओर से खर्चों का ऑडिट किया जाएगा।
- सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।