तहबाजारी का मतलब ये नहीं कि पक्के काबिज हो जाओ

इस दौरान नगर निगम के अफसर व अंबाला के  पूर्व डीसी भी उपस्थित रहे।  याचिका खारिज होने के बाद दुकानदारों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि कम से कम तोड़फोड़ के दौरान दुकानों के सामने जो स्थिति है, उसे तो ठीक करवा दिया जाए। इस  पर हाईकोर्ट ने दुकानदारों को सलाह दी है कि वे इस बारे में नगर निगम से बातचीत करें, वे ही इसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन तहबाजारी के बाद नालों और सरकारी जमीन पर पक्का कब्जा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
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पसोपेश में दुकानदार
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रशासन भी सख्ती के मूड में हैं। दुकानदार भी पसोपेश में हैं। उल्लेखनीय है कि सदर बाजार, न्यू सदर  बाजार, बजाजा बाजार, हनुमान मार्केट, कपड़ा मार्केट सहित तमाम बाजारों ने नालों व सरकारी  जमीनों पर 10 से 20 फीट तक कब्जा किया हुआ है। पुराने नाले तो पक्के कब्जों की भेंट चढ़ गए हैं। ये दुकानदार अभी नगर निगम के पूर्व अफसरों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर सरकारी जमीन व नालों पर कब्जों को पक्का करते गए और कब्जों में नाले गायब ही हो गए।अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से दुकानदार मुश्किल में हैं। प्रशासन ने भी दुकानदारों को चेतावनी दे दी है कि वे नालों से पीछे हट जाएं, नहीं तो तोड़फोड़कर नाले खुलवाए जाएंगे।