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Ambala News: 100 दिन की लंबी जद्दोजहद और मंत्रालय की फटकार के बाद बना दिव्यांग कार्ड

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अंबाना छावनी के रेल विहार ​​​स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय। रेलवे
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अंबाला छावनी। रेलवे अधिकारियों की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की सुस्ती का खामियाजा एक दिव्यांग यात्री को पूरे तीन माह से अधिक समय तक भुगतना पड़ा। नियमों के तहत जिस दिव्यांग रेलवे फोटो पहचान पत्र को 30 दिन के भीतर जारी हो जाना चाहिए था, उसे पाने के लिए पीड़ित को करीब 100 दिन तक दफ्तरों और ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर काटने पड़े। आखिरकार केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचने व मंत्रालय से पड़ी फटकार के बाद अंबाला मंडल हरकत में आया और अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में कार्ड जारी किया गया।
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यह है पूरा मामला
पंजाब निवासी रविंद्र राठौड़ (62 प्रतिशत चलने-फिरने में दिव्यांग) ने रेलवे में रियायती यात्रा के लिए आवश्यक दिव्यांगजन फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए 27 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन किया था। कार्ड जारी करने के लिए अंबाला स्टेशन का चयन किया गया था। रविंद्र के पास भारत सरकार की ओर से जारी स्थायी यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाणपत्र पहले से मौजूद था, जिसे उन्होंने आवेदन के साथ अपलोड भी किया था। आवेदन के दिन ही रेलवे के कंसेशन सेल से संदेश प्राप्त हुआ कि उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और संबंधित अस्पताल के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

आश्वासन देकर बंद कर दी शिकायत
रविंद्र राठौड़ ने बताया कि जुलाई से अक्तूबर तक वे लगातार अंबाला मंडल कार्यालय और वाणिज्यिक शाखा में संपर्क करते रहे लेकिन हर बार उन्हें 15 दिन और इंतजार करने की बात कहकर टाल दिया गया। लैंडलाइन नंबरों पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। परेशान होकर उन्होंने भारत सरकार के सीपीग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इस पर 7 अक्तूबर को अंबाला मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने ईमेल भेजकर असुविधा के लिए खेद जताया और लिखित आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर उनका कार्ड तैयार कर दिया जाएगा। आश्वासन देने के बाद अधिकारियों ने शिकायत को बंद भी कर दिया लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी कार्ड नहीं बना।
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90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जब कार्ड जारी नहीं हुआ, तो पीड़ित ने 21 से 26 अक्तूबर के बीच पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (बड़ौदा हाउस) और मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त को ईमेल के माध्यम से विस्तृत शिकायत भेजी। उन्होंने बिना समाधान के शिकायत बंद करने और लिखित आश्वासन पूरा न करने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।
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संबंधित विभाग से इस संबंध में जानकारी ली गई थी। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण दिव्यांगजन के प्रमाणपत्र में देरी हुई थी। अब उन्हें दिव्यांग कार्ड जारी कर दिया गया है।
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यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल
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