अंबाला। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल में कार्यरत खानपान और वेंडिंग ठेकेदारों पर रेलवे ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विजिलेंस विभाग की औचक जांच में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने और श्रम कानूनों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आने के बाद रेल प्रशासन सख्त हो गया है। जांच में सामने आया कि वेंडर को न्यूनतम मजदूरी 450 रुपये की जगह मात्र 300 रुपये दिए जा रहे हैं और उनसे दस घंटे से अधिक समय तक काम भी लिया जा रहा है। लेकिन इस तरफ न तो विभागीय अधिकारी ध्यान दे रहा था और न ही रेलवे प्रशासन
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विजिलेंस जांच में हुआ बड़ा खुलासा
विजिलेंस टीम की जांच में यह पाया गया कि कई ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर संज्ञान लेते हुए रेलवे मुख्यालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने सभी ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें।
अंडरटेकिंग न देने पर रद्द होंगे ठेके
रेलवे ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी स्टेशन अधीक्षकों और सीएमआई को आदेश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी खानपान और वेंडिंग ठेकेदारों से लिखित शपथ पत्र (अंडरटेकिंग) लें। ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। यदि भविष्य में कोई उल्लंघन पाया गया, तो ठेका शर्तों के अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अति आवश्यक श्रेणी में रखा गया है। अंबाला मंडल के सभी स्टेशन अधीक्षकों, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों (सीएचआई) और अनुभागीय वाणिज्य निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी करें और अपनी रिपोर्ट मंडल कार्यालय को भेजें। संवाद
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विजिलेंस जांच में श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। सभी ठेकेदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एनके झा, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।