मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि लोगों के लिए लंबे समय से बड़ी जरूरत बन चुका NH-73 प्रोजेक्ट 1,112 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है। इस हाईवे के बनने से न केवल अंबाला और आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले साढ़े 11 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों का लेखा-जोखा पेश करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी और गर्व है कि उनकी सरकार ने इस इलाके में विकास की रफ्तार को लगातार बनाए रखा है। नए प्रोजेक्ट्स को मिलाकर पिछले 11 साल में नारायणगढ़ क्षेत्र में करीब 1,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा चुके हैं।
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तीन गुना तेजी से चल रहा है जन-कल्याण का काम
मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ निवेश इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के इस इलाके के विकास और जन-कल्याण के लिए तीन गुना तेजी से काम कर रही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि स्थानीय निवासियों के सहयोग से ही नारायणगढ़ की तस्वीर बदल रही है।
#WATCH | Ambala: Haryana CM Nayab Singh Saini says, "I am happy and proud that over the past 11.5 years, we have accelerated the pace of continuous development in the Naraingarh Assembly constituency. If we include today's projects, we have carried out development works worth… pic.twitter.com/PnUJofsM12
NH-73 के निर्माण को बताया मील का पत्थर
अपने संबोधन में केंद्र सरकार के योगदान की सराहना करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि साल 2014 में जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले इलाके की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया। उन्होंने यमुनानगर और पंचकूला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विशेष रूप से उल्लेख किया।
करोड़ों की लागत से पूरा हुआ हाईवे प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों के लिए लंबे समय से बड़ी जरूरत बन चुका NH-73 प्रोजेक्ट 1,112 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है। इस हाईवे के बनने से न केवल अंबाला और आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी एक नई रफ्तार मिली है। सरकार आने वाले समय में भी क्षेत्र की अन्य मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी।