अंबाला सिटी। गांवों के विकास में अधिकारी गंभीर नहीं है। जिला परिषद के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की गति धीमी है। जिन कार्यों की निविदा छह महीने पहले लग चुकी है। उन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। बुधवार को शहर के जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की बैठक हुई।
इसमें जिला परिषद सदस्यों ने अपने काम के लिए रखी और कई प्रस्ताव भी पास हुए। सदस्यों ने सदन में यह भी शिकायत की कि उनको बिना पूछे ही ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है, जबकि वार्ड में कई जगह पर काम भी संतोषजनक नहीं किया जाता। इस पर जिला परिषद सीईओ ने कहा कि अगर कोई गलत काम होता है तो उनको शिकायत दें, उसकी जांच की जाएगी।
काम शुरू होने की सूचना भी नहीं मिलती
जिला परिषद सदस्य मुकेश ने सदन में कहा कि किसी भी काम का भुगतान जिला परिषद सदस्यों से पूछकर किया जाए। उनके एरिया में वेल्डिंग पाइप लगाए हैं, यह काम संतोषजनक नहीं है। ऐसे कार्य होने पर लोग भी उनको फोन करके पूछते हैं। इस पर परिषद सीईओ ने कहा कि अगर किसी वार्ड में कोई गलत काम होता है तो इसकी शिकायत दें, वह उसकी जांच कराएंग। परिषद सदस्यों ने यह भी कहा कि अधिकारी उनके वार्ड में शुरू होने वाले कार्यों की सूचना भी उनको नहीं देते। चेयरमेन राजेश कुमार लाडी ने निर्देश दिए कि कोई भी कार्य शुरू होता है तो परिषद सदस्यों को मौके पर बुलाया जाए। इसके लिए प्रस्ताव भी पास हुआ।
प्रोग्रेस में दिखाए कार्यों के गड्ढे मारकर छोड़े : चेयरमैन
जिप चेयरमैन राजेश कुमार ने कहा कि नारायणगढ़ में 12 काम ऐसे हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुए। इन कार्यों के छह महीने पहले टेंडर लगे थे, वह भी शुरू नहीं हुए। इन कार्यों को भी अधिकारियों ने प्रोग्रेस में दिखाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह भी पूछा कि यह काम कब तक पूरे होंगे। इस पर अधिकारियों ने 20 जुलाई तक काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया। सीईओ ने कहा कि अधिकारी 20 जुलाई तक इन कार्यों को पूरा कराएं, अन्यथा अगली बैठक में उनसे पूछा जाएगा।
सदन ने इन प्रस्ताव पर लगाई मुहर
-जनसंवाद में आए 83 कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट के लिए सरकार के पास डिमांड भेजी जाएगी।
-जिला परिषद भवन में स्टाफ ज्यादा होने से जगह कम हो गई है, इसलिए पास वाली खाली पड़ी जगह पर भवन बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। बजट के लिए सरकार के पास प्रपोजल बनाकर भेजेंगे।
-सदन ने 2024-25 के लिए करीब 1.71 करोड़ का बजट पास किया। इस बजट से ई-रिक्शा, वाटर कूलर और शेड डलवाने के लिए कार्य किया जाएगा।
-किसी भी वार्ड में कार्य शुरू होगा तो उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य को सूचना दी जाएगी।
- इसके साथ ही जिला परिषद के अन्य विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि की चर्चा और प्रस्तावित विकास कार्यों पर चर्चा की।
-जिला परिषद की ओर से 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत जारी की गई विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
परिषद की आय 17.46 करोड़ रुपये
सदन में परिषद की आय का लेखा-जोखा भी रखा गया। परिषद की विभिन्न स्रोतों से कुल आय 17 करोड़ 46 लाख रही। इसमें 1.80 करोड़ स्टांप ड्यूटी से आया। इसी तरह दुकानों का किराया 3 लाख, स्ट्रीट लाइट जगमग योजना से 2.87 करोड़, 3 करोड़ राज्य वित्त आयोग, 6 करोड़ केंद्रीय वित्त आयोग, 3.76 करोड़ आंगनबाड़ी निर्माण से आया। इस कुल राशि से 15.96 करोड़ विकास कार्यों और करीब 1.50 करोड़ कार्यालय खर्च जैसे पेट्रोल सहित अन्य खर्च शामिल हैं। जिला परिषद दो तरह से कार्य करता है। इनमें टाइड में पानी और सेनिटेशन कार्य शामिल है। इसके लिए 74.03 लाख का बजट है। इसी तरह अनटाइड में 97.58 हजार का बजट है। इस बजट में निर्माण संबंधित कार्य शामिल होते हैं। यह बजट 2024-25 के लिए प्रस्तावित है।