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हरियाणा: फर्जी रिपोर्ट और अवैध गेट मामला, अंबााला में डीसी-एसपी समेत 53 को अदालत ने थमाए नोटिस

Thu, 19 Nov 2026 11:25 AM IST
Naveen वैभव शर्मा, अंबाला सिटी

सार

जेएमआईसी पवनदीप कौर की अदालत ने दयाल बाग (अंबाला) की सार्वजनिक गली में अवैध गेट लगाने और कोर्ट में झूठी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। शिकायतकर्ता दीपक संधू की याचिका और धमकी मिलने के बाद त्वरित सुनवाई करते हुए ने अंबाला उपायुक्त, तत्कालीन एसपी समेत कुल 53 आरोपियों को नोटिस जारी कर 27 नवंबर को तलब किया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत में झूठी और मनगढ़ंत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने, तथ्यों को छिपाने और सार्वजनिक गली में अवैध रूप से लोहे के गेट लगाने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) पवनदीप कौर की अदालत ने एक और एतिहासिक फैसला सुनाया है।

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अदालत ने शिकायतकर्ता दीपक संधू की ओर से दायर झूठी गवाही के आवेदन को अदालती शिकायत के रूप में स्वीकार करते हुए अंबाला उपायुक्त, एसपी समेत सभी 53 आरोपियों को संज्ञान पूर्व नोटिस जारी किया है। सभी को 27 नवंबर को अदालत में तलब किया गया है।

इन अधिकारियों को थमाए गए हैं नोटिस
इसमें अंबाला के उपायुक्त, तत्कालीन एसपी, अंबाला छावनी के डीएसपी, थाना महेश नगर (अंबाला छावनी) के एसएचओ, अंबाला छावनी के एसडीएम और अंबाला सदर के नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं, जिन पर फर्जी एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने और कानूनी कार्रवाई न करने का आरोप है।
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इसके अलावा अनुमति पत्र जारी करने वाले और अन्य संबंधित वे अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने कथित रूप से अनधिकृत या फर्जी संस्वीकृति/अनुमति पत्र जारी करने में भूमिका निभाई। दयाल बाग क्षेत्र के वे निवासी या व्यक्ति शामिल हैं जिन पर सार्वजनिक गली में अवैध रूप से लोहे के स्थायी गेट लगवाने, हाईकोर्ट में झूठी दलीलें देने और फर्जी प्रशासनिक शिकायत व जाली हस्ताक्षर इस्तेमाल करने का आरोप है। वे अन्य लोग या पक्षकार शामिल हैं जो इस पूरी साजिश, फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने और हाईकोर्ट में झूठी याचिका या हलफनामे दायर करने में शामिल रहे।

गवाह द्वारा धमकी देने के बाद हुई त्वरित सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक संधू ने मंगलवार को एक आवेदन देकर जान-माल के खतरे का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि एक अन्य मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी अंबाला की ओर से गवाह के रूप में पेश हुए महेश नगर थाने के एएसआई सुशील ने उन्हें कोर्ट के अहलमद कक्ष के बाहर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को ही इस पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी और फर्जी दस्तावेज
अदालत ने 28 गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों के अवलोकन के बाद पाया कि दयाल बाग की सार्वजनिक गलियों (गली नंबर 2 और 3) में कुछ लोगों ने बिना सक्षम अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त) की अनुमति के अवैध रूप से लोहे के गेट लगा रखे हैं। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुके थे। इसके बावजूद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने न तो फरवरी 2025 से अब तक कोई एफआईआर दर्ज की और न ही गेट हटवाए। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने नगर परिषद को सक्षम अधिकारी बताते हुए कोर्ट में झूठी एटीआर पेश की और बाद में एक फर्जी अनुमति पत्र भी तैयार किया। इसके अलावा हाईकोर्ट में दायर याचिका के साथ स्थानीय निवासियों के फर्जी हस्ताक्षर और झूठे मेडिकल रिकॉर्ड भी लगाए गए।

अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि मामला सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और फर्जीवाड़े से जुड़ा है, इसलिए इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने बीएनएसएस की धारा 215 व 315 के तहत सभी 53 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं।

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