संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड में विकास कार्याें की रफ्तार धीमी पड़ गई है। रेलवे की तरफ से सेवा शुल्क न मिलने के कारण ऐसी स्थिति बनी है।
लगभग 10 करोड़ का सेवा शुल्क रेलवे की तरफ लंबित हो गया है, इसमें पिछले वर्ष का पांच करोड़ का सेवा शुल्क शामिल है। इस समस्या के समाधान के लिए बोर्ड की ओर से पिछले दो माह से प्रक्रिया चलाई गई है, लेकिन आश्वासनों के सहारे ही रेलवे खानापूर्ति कर रहा है, इसको लेकर अब बोर्ड रेलवे को नोटिस दे सकता है।
भूमि के बदले सेवा शुल्क : रेलवे कॉलोनी सहित डीआरएम कार्यालय की इमारत कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन भूमि पर बनी हुई है।
इसलिए रेलवे प्रत्येक वर्ष लगभग पांच करोड़ का सेवा शुल्क चेक के माध्यम से कैंटोनमेंट बोर्ड में जमा करवाती है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के पांच करोड़ रुपये अभी तक अदा नहीं किए गए हैं।
ऐसे में रेलवे की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है, ऐसे में अगर रेलवे जल्द ही पिछले पांच करोड़ रुपये जारी नहीं करता तो बोर्ड की ओर से रेलवे को नोटिस देने की तैयारी की जाएगी।