- साझा मोर्चा की 10 यूनियनों को मिला न्योता, 16 जनवरी की गेट मीटिंग में तय होगी रणनीति
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। परिवहन मंत्री अनिल विज के शास्त्री कॉलोनी स्थित आवास पर न्याय मार्च की चेतावनी के बाद हरियाणा रोडवेज हरकत में आ गई। राज्य परिवहन हरियाणा के निदेशक ने साझा मोर्चा के पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आगामी 22 जनवरी को चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में वार्ता के लिए बुलाया है। विभाग ने मोर्चा में शामिल सभी 10 यूनियनों के दो-दो प्रतिनिधियों को इस वार्ता में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इधर साझा मोर्चा के नेताओं ने कहा दिया है कि प्रदर्शन को लेकर 16 की बैठक में ही निर्णय लेंगे। ऐसे में रोडवेज के उच्चाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।
16 को अंबाला में होगी गेट मीटिंग
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के नेता जयबीर घनघस, संजीव कुमार ओर नरेंद्र दिनोद ने बताया कि विभाग की ओर से वार्ता का पत्र मिला है, लेकिन 18 जनवरी को होने वाले परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च को लेकर अंतिम निर्णय 16 जनवरी को अंबाला डिपो में होने वाली गेट मीटिंग में लिया जाएगा। पदाधिकारी इस मीटिंग में तय करेंगे कि वार्ता में जाना है या नहीं और क्या घेराव का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। साझा मोर्चा के नेताओं के अनुसार न्याय मार्च की तैयारी के लिए प्रदेश भर के डिपो में दो टीमें बनाकर गेट मीटिंग की जा रही हैं। अब तक 21 से ज्यादा डिपो में कर्मचारियों को लामबंद किया जा चुका है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार मांगों पर समझौता तो करती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
बिना मांग के ठेके पर ली जा रही इलेक्ट्रिक और किलोमीटर स्कीम की बसों को विभाग के लिए घाटा बताया, चालक, परिचालक और वर्कशॉप कर्मचारियों के खाली पदों को तुरंत भरने और 2016 के चालकों को पक्का करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा धुंध, बारिश और कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को विशेष जोखिम भत्ता, चालक-परिचालक, लिपिक, स्टोर कीपर और कैशियर का पे-ग्रेड बढ़ाया जाए। जूता, शिक्षा और वर्दी भत्ते को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाए, चालक-परिचालकों से केवल 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए और अतिरिक्त समय का ओवरटाइम दिया जाए आदि मांगे शामिल हैं।