हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के बर्फखाना जमीन मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए इसकी जांच के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसके साथ ही, उन्होंने छावनी में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है।
बर्फखाना जमीन मामले में जांच के निर्देश
मंत्री अनिल विज ने बताया कि बर्फखाना जमीन को लेकर 5 फरवरी 1977 को हुए एक्साइज समझौते के बाद कई कोर्ट केस लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अदालतों में उचित दस्तावेज पेश न करने के कारण देरी हो रही है। विज ने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच की जाए ताकि यह स्पष्ट हो कि कर्मचारियों ने पैरवी में क्या कमी छोड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार, लीज पर दी गई जमीन पर नया भवन या ढांचा नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करने पर लीज रद्द हो सकती है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है।