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Ambala News: 6.23 करोड़ से अंबाला बरौला मार्ग की होगी मरम्मत, निविदा जारी

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नगर निगम
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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। लंबे समय से गड्ढों और जर्जर हालत से जूझ रहे अंबाला-बरौला मार्ग पर सफर करने वाले ग्रामीणों और राहगीरों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 6.23 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सड़क की हालत खराब होने से किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों सहित रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत सड़क को मजबूत बनाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जल्द निर्माण कार्य शुरू हो सके।
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इस सड़क परियोजना को नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत अंबाला-बरौला सड़क (रोड आईडी-9) के किलोमीटर 0.00 से 10.00 तक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सड़क की पुरानी और जर्जर परत को उखाड़कर नई व मजबूत तारकोल की परत बिछाई जाएगी। इससे सड़क की भार सहने की क्षमता बढ़ेगी और इसके लंबे समय तक टिकाऊ रहने की उम्मीद है।
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किसानों, छात्रों और मरीजों को राहत की उम्मीद
अंबाला-बरौला मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय और प्रमुख बाजारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। इसकी खस्ताहाल स्थिति के कारण वाहन चालकों को लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। मंडी में फसल लेकर जाने वाले किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहनों को गड्ढों के कारण समय और ईंधन की बर्बादी का सामना करना पड़ता था। वहीं, स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और शहर के अस्पतालों तक पहुंचने वाले मरीजों के लिए भी सफर मुश्किल बना हुआ था। सड़क के मजबूत होने से आवागमन सुगम होगा। बारिश के दिनों में जलभराव और कीचड़ के कारण होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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ग्रामीणों में खुशी की लहर
अंबाला-बरौला मार्ग के सुदृढ़ीकरण की खबर से आसपास के गांवों के निवासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत सुधरने से आवागमन सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के समय व ईंधन की बचत होगी।
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अंबाला-बरौला मार्ग के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई है। नियम पूरा करने वाली एजेंसी को कार्य आदेश जारी किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों सहित सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। इस परियोजना पर लगभग 6.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- रितेश अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता।
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