अंबाला सिटी। शहर की नई अनाज मंडी में लोक निर्माण विभाग व पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता ने धान खरीद कार्य के दृष्टिगत वीरवार को दौरा किया। शहर नई अनाज मंडी में मुख्य सचिव का दौरा कुछ मिनटों का ही रहा। उन्होंने अधिकारियों से अभी तक कितनी धान यहां पर आ चुकी है और कितनी धान की लिफ्टिंग हो चुकी है, उसकी जानकारी ली।
धान खरीद कार्य व उसकी लिफ्टिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने गेट पास के साथ-साथ धान की एक ढेरी पर जाकर मीटर के माध्यम से धान की नमी को भी चेक किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रजिस्टर व पीआरआई रजिस्टर को भी चेक किया। मौके पर आढ़ती व राइस मिल्स के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए धान खरीद कार्य में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही, उसी बारे भी उनसे जानकारी ली। इस मौके पर कच्चा आढ़ती एसोसिएशन पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने मुख्य सचिव से मांग की कि जिन किसानों की जमीन हरियाणा में पड़ती हैं, लेकिन वह पंजाब में रहते हैं, उनको यहां फसल बेचने की अनुमति दी जाए और पोर्टल खोला जाए। उनके साथ उपायुक्त डॉ. शालीन, एसडीएम दर्शन कुमार और एसडीएम सतिंद्र सिवाच भी मौजूद रहे।
डीएफएससी अपार तिवारी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत करवाते हुए बताया कि नई अनाज मंडी शहर में अभी तक 19160 टन धान की खरीद और लिफ्टिंग 14360 टन हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के तहत डीएफएससी द्वारा बीते कल तक कुल 11150 टन, हैफेड द्वारा 8010 टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को उनका भुगतान समय अवधि के तहत किया जा रहा है।
इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर नई अनाज मंडी अंबाला छावनी का दौरा करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गेट पास की व्यवस्था के तहत मंडी में बनाए गए गेट पास कक्ष में जाकर वहां की गतिविधियों को भी देखा।
10 किलोमीटर तक के पंजाब सीमांत किसानों के लिए ही खोला जाए पोर्टल : माजरी
वहीं मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के जिला प्रधान गुरमीत सिंह माजरी ने कहा कि मुख्य सचिव ने कुछ ही मिनटों में मंडी का दौरा कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मंडी में जाकर एक से दो घंटे तक दौरा करना चाहिए था। मुख्य सचिव ने किसी भी किसान से बात नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि अगर मंडी का दौरा करवाना होता है तो किसानों को एक दिन पहले सूचित किया जाए, ताकि वह अपनी बात रख सकें। माजरी ने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि सीमांत किसान जो 10 किलोमीटर तक के दायरे में पंजाब में हैं, उनकी ही फसल बेचने के लिए यहां पोर्टल खोला जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली है।