अंबाला कैंट। आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मण एकता शक्ती संगठन की ओर से बैठक का आयोजन अग्रसेन स्थित कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दयानंद महर्षि ने किया। इस मौके पर को-ऑर्डिनेटर राजेंद्र कौशिक ने कहा कि वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्ताव पास किया गया था कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी, बनिए सहित छह जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा परंतु मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने गुप चुप तरीके से कैबिनेट की स्वीकृति के बिना निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण कोटे में ही अन्य 7 जातियों को भी शामिल किया जिनको पहले से ही विशेष कैटेगरी के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी, बनिए जातियों के लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। जिलाध्यक्ष दयानंद महर्षि जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह अन्याय पूर्ण आदेश से इन जातियों में सरकार के विरुद्ध भारी रोष है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए इस आदेशों के विरुद्ध प्रत्येक जिला में उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले उपायुक्त, एमएलए, मंत्री तथा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए जाएंगे यदि सरकार इस आदेश को वापस लेती है इस विषय में जिला परिषद अंबाला युवा वाइस चेयरमैन रजनीश शर्मा से बातचीत करते हुए इस पत्र को निरस्त करवाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर महासचिव जगदीश लाल, संयुक्त महासचिव किरणपाल मारकंडेय, रमण शर्मा, उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, देवीलाल शर्मा, ओम प्रकाश, विद्यासागर शर्मा, नरेंद्र देव शर्मा, सुरेंद्र शर्मा राजू, रजनीश शर्मा, आशीष शर्मा व अन्य सदस्य मौजूद रहे।