हरिंदर पाल सिंह
अंबाला। सदर नगर परिषद के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित 45.01 करोड़ रुपये के बजट को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई। परिषद का पिछला वित्त बजट (2022-23) 57.56 करोड़ रुपये था। इसमें पिछली आमदनी को देखते हुए खर्चाें में कटौती करते हुए इस बार 12.55 करोड़ रुपये की कमी की गई है। परिषद ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में 10.84 कराेड़ रुपये की कमाई की है और 11.10 कराेड़ रुपये खर्च हुए हैं। इससे परिषद पर लगभग 26 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा है।
नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 की आमदनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सबसे अधिक आमदनी 15 करोड़ रुपये लक्ष्य संपत्ति कर से किया है। वहीं दुकानों के किराए से 4 करोड़ 50 लाख, तहबाजारी से 8 लाख, दुकानों और जमीन की बोली से 5.5 करोड़, स्टैंड ड्यूटी से 5 करोड़, जमापूंजी के ब्याज से 50 लाख, बिजली के बिल से 1 करोड़, ट्रेड लाइसेंस से 8 लाख, फोटो कॉपी से 8 लाख, सड़क के बीच रास्ते से 50 लाख, विज्ञापन से 40 लाख, मृत पशुओं से 5 लाख, लीज के तहत 3 करोड़, डोर-टू-डोर सुविधा के तहत 4 करोड़, चालान और आरटीआई से 60 लाख, टॉवर आदि से 20 लाख और अन्य कार्याें से 2 लाख रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। संवाद
दुकानों के किराए से हुई ज्यादा कमाई
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नगर परिषद को जमापूंजी पर 31 लाख 47 हजार 420 रुपये ब्याज मिला है। सबसे ज्यादा कमाई दुकानों के किराए से हुई है। नप से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 3 करोड़ 92 लाख 10 हजार 481 रुपये की आमदनी हुई है। दूसरे नंबर पर संपत्ति कर से 2 करोड़ 38 लाख 52 हजार 262 रुपये, तीसरी कमाई डेवलपमेंट चार्ज से हुई है। इसके तहत 2 करोड़ 19 लाख 53 हजार 416 रुपये नप को मिले हैं। लीज आधारित आय के तहत 1 करोड़ 7 लाख 98 हजार 726 रुपये मिले हैं। सबसे कम कमाई मृत पशुओं के उठान से 1 लाख 80 हजार रुपये हुई है।
अन्य संसाधनों से आमदनी
तहबाजारी से नप की आमदनी 5 लाख 79 हजार 650 रुपये, दुकानों और जमीन की बोली से 6 लाख 19 हजार रुपये, ट्रेड लाइसेंस फीस से 4 लाख 14 हजार 287 रुपये, फोटो कॉपी से 4 लाख 42 हजार 818 रुपये, चालान और आरटीई के माध्यम से 43 लाख 71 हजार 6 रुपये और टॉवर आदि से 10 लाख 80 हजार 5 रुपये की नप को आमदनी हुई है।
सरकार के निर्देशानुसार बजट तैयार किया गया है। इसमें कुछ फंड केंद्र व राज्य सरकार से आता है। वहीं इस बार बजट में खर्चाें को लेकर कुछ कटौती की गई है। वहीं राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि विकास कार्य बिना रुकावट के चलते रहें और लोगों को सुविधाएं मिलती रहें। इस बार प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्ति पर अधिक फोकस रहेगा।
-राजेश कुमार, सचिव नगर परिषद, सदर।