अंबाला सिटी। ट्विन सिटी में नगर निगम अपनी किराए की दुकानों को फ्री होल्ड करेगा जिससे वर्षों से निगम को किराया दे रहे दुकानदार दुकानों के मालिक हो सकेंगे। इसके साथ ही सदर एक्साइज एरिया में लीज प्रापर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए केस बनाकर प्रदेश सरकार के सम्मुख भेजे जाएंगे। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गत दिनों अधिसूचना को जारी किया गया था और अब इस पर कार्य शुरू हो चुका है। मगर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच कलेक्टर रेट का फंस गया है। दुकानें या लीज भूमि फ्री होल्ड कराने के लिए कलेक्टर रेट के हिसाब से कब्जा धारक को अदा करनी पड़ेगी जबकि पूर्व में महज कुछ सौ रुपये प्रति गज के हिसाब से दुकानें फ्री होल्ड हुई थी। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस सरकार के विरोध में भी उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि फ्री होल्ड के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ सरकार डाल रही है।
20 वर्ष से अधिक पुरानी दुकानें होंगी फ्री होल्ड
सरकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निगम की दुकानों के वह किराएदार जिनके पास 20 वर्ष से अधिक पुरानी निगम की दुकानें है, वह कलेक्टर रेट के हिसाब से अपनी दुकानों को फ्री होल्ड करवा सकेंगे। साथ ही यह शर्त भी है कि दुकान से संबंधित दस्तावेज दुकानदार को दिखाने होंगे और उसपर निगम का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। यही प्रक्रिया निगम के एक्साइज एरिया में स्थित लीज प्रॉपर्टी पर भी अपनाई जाएगी। लीज प्रापर्टी के केसों को भी निगम फ्री होल्ड के लिए आमंत्रित करेगा। केस बनाकर उसकी पूरी तरह से पड़ताल कर निगम उसे मुख्यालय कार्रवाई हेतु भेजेगा और अंतिम मोहर निगम मुख्यालय से लगेगी।
कलेक्टर रेट की शर्त योजना पर हावी
बेशक वर्षों बाद दुकानों व लीज प्रापर्टी को फ्री होल्ड करने की योजना अमल में लाई जा रही है, मगर कलेक्टर रेट की शर्त इसपर पूरी तरह से हावी हो रही है। सदर क्षेत्र की बात करें तो इस समय यहां पर कॉमर्शियल प्रापर्टी का कलेक्टर रेट 42 हजार रुपये प्रति वर्ग गज है। इसी क्षेत्र में निगम की सर्वाधिक दुकानें है और यदि सौ वर्ग गज की भी कोई दुकान हो तो उस दुकान का कुल कलेक्टर रेट 42 लाख रुपये बनेगा। यानी दुकानदार को फ्री होल्ड के नाम पर 42 लाख रुपये देने होंगे जबकि वह बीते कई दशकों से इसी स्थान पर बैठा है। यही स्थिति लीज प्रापर्टी की है।
ट्विन सिटी में निगम की करीब 1800 दुकानें हैं जिनसे निगम कराया वसूलता है। इनमें से करीब 920 दुकानें कैंट में है जबकि शेष दुकानें सिटी में हैं। करीब 1600 दुकानें ऐसी है जोकि बीस वर्ष से अधिक पुरानी है और इस योजना के तहत फ्री होल्ड की जा सकती है।
कांग्रेस ने जताया विरोध, सरकार कर रही जनता को गुमराह : वेणु अग्रवाल
अंबाला कैंट। उधर इस मामले में प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रवक्ता एवं महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष वेणु अग्रवाल पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार जनता को फ्री होल्ड के नाम पर केवल परेशान कर रही है। उन्होंने कहा मंत्री अनिल विज जब विपक्ष में थे तब स्वयं फ्री होल्ड के मामले को लेकर लगाई गई राशि पर विरोध जता रहे थे, अब उनकी सरकार ने ही कलेक्टर रेट के हिसाब से फ्री होल्ड की शर्त रखी है जोकि सही नहीं है। यह जनता पर अनवांछित बोझ है। पूर्व में राय मार्केट व अन्य बाजारों में महज 200 रुपये के हिसाब से दुकानें फ्री होल्ड हुई थी अब जनता पर सरकार लाखों रुपयों का बोझ थोप रही है जो सरासर गलत है। कांग्रेस इस मामले में विरोध प्रदर्शन करेगी।
किराए की दुकानों को फ्री होल्ड करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बीस वर्ष से अधिक पुराने दुकानदार फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लीज प्रापर्टी के मामले में स्वीकार किए जाएंगे और उनके आवेदन आगे भेजे जाएंगे।
गगनदीप सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम, अंबाला।