माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। जिले की तहसीलों में जमीन के इंतकाल (म्यूटेशन) से जुड़े मामलों के निस्तारण की रफ्तार धीमी बनी हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वीरवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, जिले में दर्ज कुल 21,190 इंतकालों में से 10,194 मामले अब भी लंबित हैं। यानी करीब 48.11 प्रतिशत मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया है। सबसे खराब स्थिति मुलाना तहसील की है, जहां कुल 1,410 इंतकालों में से 1,365 मामले लंबित हैं।
वहीं संख्या के लिहाज से अंबाला सिटी तहसील सबसे आगे है, जहां 2,861 इंतकाल लंबित पड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिले के कुल 10,194 लंबित इंतकालों में से 9,264 मामले यानी लगभग 90.88 प्रतिशत पटवारी स्तर पर अटके हुए हैं। इनमें 8,379 मामले एंट्री स्तर पर, 335 एंट्री होने के बाद और 550 मामले स्वीकृति के बावजूद लंबित हैं। इसके अलावा कानूनगो स्तर पर 296 और सीआरओ स्तर पर सत्यापन के बाद 634 मामले अटके हुए हैं।
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अंबाला सिटी में 2,861 मामले लंबित
तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, अंबाला सिटी में 4,461 में से 2,861 (64.13 प्रतिशत), नारायणगढ़ में 4,758 में से 1,461 (30.71 प्रतिशत), साहा में 1,811 में से 1,347 (74.38 प्रतिशत), बराड़ा में 3,130 में से 1,148 (36.68 प्रतिशत), शहजादपुर में 2,778 में से 1,099 (39.56 प्रतिशत) और अंबाला कैंट में 2,842 में से 913 (32.13 प्रतिशत) इंतकाल लंबित हैं। प्रतिशत के लिहाज से मुलाना के बाद साहा तहसील की स्थिति भी चिंताजनक है।
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सात दिन में जुड़े 1404 नए मामले
वीरवार को जिले में 186 नए इंतकाल दर्ज किए गए। इनमें नारायणगढ़ में 48, अंबाला सिटी में 45, शहजादपुर में 38, बराड़ा में 26, मुलाना में 16 और अंबाला कैंट में 13 मामले शामिल हैं। पिछले सात दिनों में जिले में 1,404 नए इंतकाल दर्ज हुए। इनमें अंबाला तहसील में 517, अंबाला कैंट में 245 और मुलाना में 202 मामले शामिल हैं। नए मामलों की निरंतर आवक के बीच पुराने लंबित मामलों का तेजी से निपटारा न होना व्यवस्था की सुस्ती को उजागर करता है।
पटवारियों के कार्यालय में नहीं मिलने से लोग परेशान
रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन के चीफ पैट्रन ओंकार नाथी ने कहा कि इंतकाल के सैकड़ों मामले लंबित हैं। कई बार पटवारी अपनी सीट पर नहीं मिलते। कभी कोर्ट में जाने की बात कह दी जाती है। इससे लोगों को बार-बार तहसील और पटवारखानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसका असर किसानों, जमीन खरीदारों और आम लोगों के बैंकिंग व ऋण संबंधी कामों पर भी पड़ रहा है।
बुधवार को इंतकाल के लंबित मामलों को समीक्षा की गई थी। सभी एसडीएम व तहसीलदारों को लंबित इंतकालों का जल्द से जल्द निपटान करने के निर्देश दिए।
- सचिन गुप्ता, उपायुक्त।