आम बजट में शोध को बढ़ावा देने और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। इससे गुणवत्ता बढ़ेगी ही, शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो जाएगी। शिक्षाविदों का मानना है कि नई शिक्षा नीति पर ज्यादा फोकस है, इससे शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव नजर आएगा।
सभी वर्गों तक पहुंचेगी शिक्षा
शिक्षा के विस्तार के लिए बजट में सराहनीय प्रयास किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लाई जा रही ज्ञान स्कीम काफी उम्मीद जगाती है। शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना और उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे न सिर्फ गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि सभी वर्ग तक शिक्षा की पहुंच भी बनेगी।
- प्रो. अजय शुक्ला, शिक्षाविद अंग्रेजी विभाग गोविवि
चुनौतीपूर्ण समय में असाधारण बजट
कठिन, चुनौतीपूर्ण समय में एक असाधारण बजट है। यह कोरोना से प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों को फिर से पटरी पर लाएगा। शिक्षा और शोध को बल देने वाला बजट है। इसमें 50,000 करोड़ के फंड से एक नेशनल रिसर्च फॉउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।
- डॉ. महेंद्र कुमार सिंह, शिक्षक राजनीति विज्ञान गोविवि
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी
कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था के लिए बनी विपरीत परिस्थितियों के बीच विद्यार्थी, गृहिणी, व्यापारी, कृषक सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट और नई शिक्षा नीति के लिए किए गए प्रावधान से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। इससे नि:संदेह विद्यार्थियों को सुविधा मिल सकेगी और देश में शिक्षा का स्तर बढे़गा। - डॉ. मनीष कुमार पांडेय, समाजशास्त्री गोविवि
अर्थशास्त्री कमेंट
कृषि, अवस्थापना विकास व सामाजिक संतुलन पर फोकस
स्वास्थ्य अवस्थापना पर भारी बजट का प्रावधान, ग्रामीण अवस्थापना विकास पर 40 हजार करोड़ का प्रावधान स्वागत योग्य है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से घटाकर 6.8 किया जाएगा, इसका तरीका क्या, कैसे होगा स्पष्ट नहीं है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के उपाय भी स्पष्ट नहीं है। उपभोक्ता को कर में छूट और अन्य उपायों द्वारा क्रय शक्ति बढ़ानी चाहिए। - प्रो. संदीप दीक्षित, अर्थशास्त्री एवं आचार्य गोविवि
डीजल पर उपकर से भाड़ा बढ़ेगा, कीमतों में वृद्धि होगी
बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने, औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सात मेगा इंडस्ट्री टैक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डीजल पर लगाया गया चार रुपये प्रति लीटर उपकर से यातायात लागत बढ़ेगी और कीमतों में वृद्धि की आशंका होगी। - प्रो. आलोक कुमार गोयल, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग गोविवि
बोले रक्षाशास्त्री
देश की रक्षा चुनौतियां को मिली प्राथमिकता
आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4,78,196 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है जो बजट का आठ प्रतिशत है। स्वाभाविक तौर पर यह आवंटन पिछले कुछ समय में सुरक्षा के मोर्चे पर उत्पन्न हुई अनेक जटिलताओं का परिणाम है। इससे नई शस्त्र प्रणालियों की खरीद और सेनाओं के आधुनिकीकरण को रफ्तार मिलेगी और सेनाएं मजबूत होंगी। - प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, अध्यक्ष रक्षा अध्ययन विभाग गोविवि