गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों व कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न कर पाने के कारण वेतन रोके जाने का मुद्दा उठाया और मानवीय आधार पर वेतन भुगतान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने डीएम के माध्यम से मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में कहा कि कई अधिकारी व कर्मचारी तकनीकी जानकारी के अभाव या फील्ड ड्यूटी में होने व साधारण की-पैड फोन उपयोग करने के कारण मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप उनका विगत माह का वेतन रोक दिया गया है। वर्तमान समय में वेतन रुकने से कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड परीक्षाओं एवं होली जैसे महापर्व के दृष्टिगत वेतन न मिलना कर्मचारियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। डीएम से मिलने वालों में रूपेश श्रीवास्तव, श्याम नारायण शुक्ल, राजेश मिश्र, अनूप कुमार आदि शामिल थे।