गोरखपुर। कांट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। नगर आयुक्त को दिए ज्ञापन में कहा है कि जांच के बाद अगर सत्यता न मिले तो आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पार्षदों के अलावा नगर निगम के अधिकारियों पर कमीशन का आरोप लगाना बेहद गंभीर है। इससे सभी की छवि धूमिल हो रही है।
कॉट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा एवं महामंत्री रामसिंह ने बृहस्पतिवार को सौंपे ज्ञापन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ज्ञापन में लिखा था कि निर्माण विभाग में एडवांस कमीशन अगर ठेकेदार नहीं देता है तो अवर अभियंता पत्रावली पर एमबी नहीं करते हैं। न ही अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। कमीशन के चक्कर में गुणवत्ता खराब होती है तो ठेकेदार प्रताड़ित होता है।
आरोप लगाया था कि किसी भी काम के लिए पार्षद को 10 फीसदी, अवर अभियंता को 05 फीसदी, सहायक अभियंता को दो फीसदी, अधिशासी अभियंता को दो फीसदी एवं मुख्य अभियंता को 1.5 फीसदी कमीशन देना पड़ता है।
पार्षद से लेकर मुख्य अभियंता तक पर कमीशन लगाने का मामला पहली बार सामने आया था। इससे पार्षदों के अलावा अधिकारी परेशान हो गए। पूर्व उपसभापति अजय राय ने कहा कि ये आरोप गंभीर हैं। इसकी जांच होनी जरूरी है। जनता चुन कर पार्षदों को नगर निगम भेजती है। बिना तथ्यों के आरोप लगाने से सभी की छवि धूमिल होती है।
समाजवादी पार्टी के पूर्व उपसभापति जियाउल इस्लाम ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है। जांच करवाकर कानूनी नियमों के अनुसार कार्रवाई कराने का जिम्मा नगर आयुक्त का है।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि पार्षदों के दल का भी पत्रक मिला है। ठेकेदार संघ की तरफ से भी एक पत्रक दिया गया है। आरोप जो लगे थे, उनकी जांच दे दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
ठेकेदार संघ (समिति) ने आरोपों को गलत बताया
नगर निगम निर्माण विभाग, ठेकेदार संघ (समिति) ने कमीशन को लेकर विभाग और पार्षदों की शिकायत को आधारहीन बताया है। संरक्षक नरसिंह पांडेय ने कहा कि जिन लोगों ने शिकायत की है, उन्होंने ठेकेदारों से बिना बात किए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बदनाम करने के अलावा साजिश के तहत आरोप लगाया गया है।