Exclusive: पेट्रोलियम, एलपीजी और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन-वितरण का हब बनेगा गोरखपुर, पढ़िए खास रिपोर्ट

सवाल- देवरिया के बैलापुर डिपो के आधुनिकीकरण की कवायद की जा रही थी, क्या हुआ?
जवाब- बैतालपुर डिपो को अब टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बैतालपुर डिपो में अभी तक रेलवे के वैगन से पेट्रोल, डीजल पहुंचाया जाता था। आगे से ऐसा नहीं होगा। कानपुर से आने वाली पाइपलाइन से इस डिपो को जोड़ दिया जाएगा।

सवाल: सहजनवां एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के विस्तार की कोई योजना है क्या?
जवाब: यह देश का सबसे आधुनिकतम बॉटलिंग प्लांट हैं। 48 कैरोजल के दो प्लांट काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट में काम चल रहा है, फिर भी प्रतिमाह सात लाख एलपीजी गैस सिलिंडर भरा जाता है। तीन शिफ्ट में काम शुरू करेंगे तो प्रतिमाह 21 लाख गैस सिलिंडर तैयार होगा। अब गोरखपुर पेट्रोलियम व एलपीजी उत्पादन के साथ वितरण का हब बन रहा है। जो गैस सिलिंडर पहले कानपुर से आते थे, वह बंद हो गए हैं। अब गोरखपुर से ही आसपास के 12 जिलों में गैस सिलिंडर भेजे जा रहे हैं। सहजनवां प्लांट से ही बिहार और मध्य प्रदेश में भी गैस सिलिंडर भेजे जाएंगे। कांडला से एलपीजी लाइन गोरखपुर आकर टर्मिनेट होगी। इसी तरह बरौनी, मोतिहारी होकर गोरखपुर तक एलपीजी लाइन आ रही है।
 
सवाल: यूपी में कोई और खास परियोजना लेकर आ रहे हैं क्या?
जवाब: हां, है न। मिर्जापुर में नया टर्मिनल बना रहे हैं। इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर सकते हैं।

सवाल: तकनीकी मदद से सेवाओं में सुधार व पारदर्शिता पर कुछ काम कर रहे हैं क्या?
जवाब: बहुत अच्छा सवाल है। कंपनी का पहला फोकस तकनीक की मदद से सेवाओं को और बढ़िया, गुणवत्तापरक बनाना है। देवरिया के बैतालपुर डिपो में जल्द ही ई-लॉकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। इसकी सफल शुरूआत कानपुर से हो चुकी है। ई-लॉकिंग को जियो फेनिशिंग से जोड़ा गया है। बैतालपुर डिपो से निकलने वाले हर टैंक को ई-लॉकिंग से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि टैंक निर्धारित रूट से ही जाएंगे। जब रिटेल आउटलेट पर टैंकर पहुंचेंगे, तभी ई-लॉकिंग सिस्टम काम करेगा। रिटेलर निर्धारित पासवर्ड व ओटीपी से ही लॉक खोलकर टैंकर को अनलोड करा सकेंगे। हर टैंकर में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। आईओसीएल पहली ऐसी कंपनी है, जो बीएस-4 से सीधे बीएस-6 का पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध करा रही है। गुणवत्ता के लिहाज से कंपनी ने बीएस-5 को दरकिनार कर दिया। रिटेल आउटलेड को भी ऑटोमेशन से जोड़ा जा रहा है, ताकि लखनऊ, मुंबई या दूसरे शहरों में बैठकर निगरानी की जा सके।
 
सवाल: पेट्रोलियम व एलपीजी उपभोक्ताओं को कुछ सलाह देना चाहते हैं क्या?
जवाब: हां, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हर उपभोक्ता को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। आप पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल लें या नहीं, यह मायने नहीं रखता। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर माप कर सकते हैं। इससे कोई पेट्रोल पंप संचालक इनकार नहीं कर सकता है। यदि कोई माप कराने से इनकार करे तो सीधे मुझे बता सकते हैं। चेक एंड फिल हर नागरिक के अधिकार में आता है। इसी तरह एलपीजी उपभोक्ता को प्री डिलिवरी जरूर चेक करना चाहिए। गैस सिलिंडर का वजन, वाल्ब लीकेज या ओरिंग जांचा जाना चाहिए। सिलिंडर देने वाले वितरक के पास जांच कराने के सामान अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। प्रभावी कार्रवाई होगी। ग्राहकों को जागरूक होना पड़ेगा। लाल सिलिंडर घर में ही इस्तेमाल हो, यह सुनिश्चित करना होगा। 19 किलोग्राम का गैस सिलिंडर का इस्तेमाल घर के बाहर (होटल, रेस्टोरेंट, शादी सहित अन्य) होना चाहिए। ऐसा हुआ तो गैस सिलिंडर की किल्लत नहीं आएगी। 

सवाल: कोरोना संकट काल में भी पेट्रोलियम, एलपीजी कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इस पर कुछ कहेंगे?
जवाब: जरूर। देश का आंकड़ा लिया जाए तो कंपनी, उसके कर्मचारी और सहयोगियों ने 1031 करोड़ रुपये पीएम केयर फंड में दान किया है। अकेले आईसीओएल से 233 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। यूपी से प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 90 लाख रुपये जमा कराए गए। कोरोना संकट के बीच छह लाख फूड पैकेट बांटे गए थे। फूड एंड सिविल सप्लाई को 80 हजार मास्क और 20 हजार बॉटल सैनिटाइजर दिए गए। खास बात थी कि एलपीजी व पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में लगे हर कर्मचारी, वितरक का इंश्योरेंस कराया गया था। कोरोना संक्रमित होने पर परिवार सहित दो लाख रुपये इलाज पर खर्च किए गए। यदि किसी की मृत्यु हुई तो उसके परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। यूपी में कोरोना संक्रमण से दो कर्मियों की मौत हुई थी। इनके परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता मुहैया करा दी गई है।