दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी नियमित पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें बढ़ेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध छह नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। शनिवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में इसपर मोहर लग गई। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सीट वृद्धि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों एवं उन सभी पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगी, जो तकनीकी या अन्य किसी नियामक संस्था के निर्देशों से संचालित होते हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कुशीनगर और देवरिया में तीन-तीन नए कॉलेज संचालित होंगे।
इसमें 11 पाठ्यक्रमों को संचालित करने को मंजूरी दे दी गई है। कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में आयोजित कार्य परिषद की बैठक में 38 महाविद्यालयों में 78 नए पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रस्ताव पर मोहर लगी।
चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों को मंजूरी
विश्वविद्यालय में इसी शैक्षिक सत्र में संचालित होने वाले चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों को भी कार्य परिषद ने मंजूर कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज, संकाय परिषद और विद्या परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
फार्मेसी, एआई समेत छह नए कार्यक्रमों को अनुमोदन
कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक कार्यक्रमों- डीफाॅर्मा, बीफाॅर्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में एमएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) में बीसीए, डेटा साइंसेज में बीसीए के पाठ्यक्रम और शुल्क संरचना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 45 सहायक आचार्य पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों के प्रमोशन को कार्य परिषद ने मंजूर कर दिया।
प्रो. श्रीवर्धन पाठक वरिष्ठ घोषित
कार्य परिषद ने कॉमर्स के विभागाध्यक्ष व संकायाध्यक्ष प्रो. श्रीवर्धन पाठक को वरिष्ठ माना है। वरिष्ठता निर्धारण को लेकर प्रो. आरपी सिंह ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। कोर्ट ने डीडीयू की कार्य परिषद को इसे निस्तारित करने का आदेश दिया था।
इसके साथ ही रक्षा अध्ययन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार को बहाल कर दिया। उन्हें बीते नौ फरवरी को निलंबित कर कुलसचिव कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। उन पर स्नातक की छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए थे।
15 दिन में आवेदनों पर निर्णय
विश्वविद्यालय में नियुक्त करीब डेढ़ दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पिछली सेवा नहीं जुड़ी है। पिछले संस्थान में सेवा अवधि जोड़ने पर कई शिक्षकों की वरिष्ठता बदल जाएगी। कार्य परिषद में यह मुद्दा उठने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिन में इस मामले के निस्तारण का आदेश दिया।