गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के लैंड बैंक और औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए सदर और सहजनवा तहसील के 14 गांव में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती है। प्राधिकरण के सीईओ पवन अग्रवाल के अनुरोध पर डीएम ने इन गांव में जमीन के अनुबंध और बैनामा पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी हो सकते हैं।
सदर के एकला और सहजनवां तहसील के झुंगिया, राउतपार उर्फ सरैया, मल्हीपुर में गीडा के लैंड बैंक और औद्योगिक गलियारा के लिए भूमि अध्यप्ति अधिकारी कार्यालय से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रिया में है। इसी तरह सहजनवा के भीटी रावत, भगवानपुर, नरकटहा, कालेसर, माही गांव में आपसी समझौते से गीडा द्वारा भूमि क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है।
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वहीं सहजनवा के बरउर, चकफट्टा, चकभोप, कनका और सदर तहसील के तालनवर में किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय किए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया में है।
गीडा के सीईओ ने डीएम को पत्र लिखकर कहा है की इन गावों में कई लोगों द्वारा काश्तकारों से जमीन का पंजीकरण अनुबंध या बैनामा करा लिए जाने से जमीन का अधिग्रहण या फिर समझौते के आधार पर जमीन लेने का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में दोनों ही तहसीलों के निबंधन कार्यालय से इन सभी गांव की जमीन के क्रय पर रोक लगाया जाना जरूरी है।