गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गोरखपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने मध्यस्थता के लिए भेजे गए 48 मामलों में प्री-सिटिंग (मुख्य मध्यस्थता से पहले की प्रारंभिक बैठक) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो पक्षकार नहीं आ पा रहे हैं, उनको ऑनलाइन बैठक का लिंक भेजा गया है। नोडल व अपर जिला जज अनिल कुमार राणा की उपस्थिति में प्रारंभिक बैठक कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 48 मामलों को गोरखपुर मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलह-समझौते के प्रयास के लिए भेजा है। इनमें आयकर, बैंक, रेलवे तथा अन्य विभागों से जुड़े विवाद शामिल हैं। इन मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर मध्यस्थों के समक्ष बातचीत कराई जा रही है, ताकि मुख्य सुनवाई से पहले ही विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकल सके। डीएलएसए अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की मध्यस्थता 21, 22 और 23 अगस्त को प्रस्तावित है।