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Gorakhpur News: गुरुकुल सिटी योजना को मिली मंजूरी, नया गोरखपुर को मिलेगा आकार

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जीडीए बोर्ड की बैठक में कमिश्नर ,डीएम एवं जीडीए वीसी । संवाद
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- जीडीए बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर बनी सहमति, विकास कार्यों में आएगी तेजी
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- बैठक में अनुपस्थित 16 अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका

अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) बोर्ड की 129वीं बैठक में बृहस्पतिवार को नया गोरखपुर परियोजना की पहली योजना गुरुकुल सिटी के संभावित (टेंटेटिव) लेआउट को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। इस स्वीकृति के बाद शहरी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली यह परियोजना अब धरातल पर उतरने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ गई है। प्राधिकरण सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर अनिल ढींगरा ने की।
जीडीए के पास अब इस योजना का पूरा लेआउट उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट है कि किस स्थान पर ग्रीन लैंड, कहां नालियां, किस दिशा में प्लॉट और किन हिस्सों में सड़कें विकसित की जाएंगी। परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और जैसे-जैसे भूमि प्राधिकरण को उपलब्ध होती जाएगी, उसी क्रम में वहां विकास कार्य भी होते रहेंगे।
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प्राधिकरण ने शहर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसकी शुरुआत उत्तर दिशा के मानीराम, बालापार और रहमतनगर क्षेत्रों से होगी। गुरुकुल सिटी इस परियोजना का पहला बड़ा चरण है, यह 400 एकड़ में विकसित होगी, जिसमें से लगभग 25 प्रतिशत जमीन प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी है। लेआउट के अनुसार गुरुकुल सिटी में 22,165 वर्ग मीटर क्षेत्र में 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क प्रस्तावित है। इसके अलावा 32,845 वर्ग मीटर क्षेत्र जलाशय और हरित पट्टियों के लिए आरक्षित है। कुल प्लानिंग क्षेत्र 15,63,178 वर्ग मीटर है। योजना में व्यापारिक, चिकित्सा, संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्ध-सरकारी सुविधाओं का समावेश होगा।


अनिवार्य भूमि अर्जन पर मिली सहमति
किसानों से स्वेच्छा से सीमित भूमि ही मिल सकी है। बढ़ी हुई दरों पर भूमि देने से उनकी अनिच्छा को देखते हुए जीडीए ने नए गोरखपुर के लिए अनिवार्य अर्जन प्रक्रिया शुरू की है। कुसम्ही रोड स्थित माड़ापार, तकिया मेदिनीपुर और कोनी गांवों में धारा-11 के प्रकाशन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना की मंजूरी बैठक में दी गई। राप्तीनगर विस्तार परियोजना में जिस भूमि पर कल्याण मंडपम बना है, वह पार्क के लिए चिह्नित क्षेत्र में आती है। अब उसके भू-उपयोग को बदलकर आवासीय किया जाएगा और पार्क के लिए नई भूमि चिह्नित होगी। यह आवासीय उपयोग की जरूरतों को पूरा करने के साथ विकास योजना को संतुलित करेगा।

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सरकारी भवनों के लिए भी भू-उपयोग परिवर्तन
बैठक में यूपी विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय बटालियन की भूमि का उपयोग कृषि से बदलकर आवासीय एवं अनावासीय करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही कोनी में बन रही महिला बटालियन भवन के लिए ग्रीनलैंड भूमि को बदलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।


जीडीए अपने फंड से बनाएगा मंडलीय कार्यालय
रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले एकीकृत मंडलीय कार्यालय की परियोजना भूमि मौद्रीकरण प्रणाली पर आधारित है लेकिन नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड में देरी के चलते अब जीडीए इसे अपने फंड से 250 करोड़ की लागत से शुरू करेगा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि गुरुकुल सिटी का टेंटेटिव लेआउट अब मंजूर हो गया है और भूमि अधिग्रहण कार्य तेजी से जारी है। मंडलीय कार्यालय निर्माण और विस्तारित क्षेत्र की महायोजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई है।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी योजना में आंशिक संशोधन स्वीकार।
- राप्तीनगर व स्पोर्ट्स सिटी में एचआईजी प्लॉट ई-नीलामी के बजाय ई-लॉटरी से आवंटित होंगे।
- कुश्मी इन्कलेव की नवीनतम प्रगति जानकारी साझा की गई।
- सेवानिवृत्त राजस्व कर्मियों को सेवा में लेने की मंजूरी दी गई।
- अवैध निर्माण रोकने वाले प्रवर्तन दल की कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया।
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अनुपस्थित 16 अधिकारियों का वेतन बाधित
बैठक के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने कड़ा रुख अपनाया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी लेकिन तय समय पर 16 अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इस पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य संस्कृति में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सहायक अभियंता (वि/या), अन्य सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं सहित कुल 16 अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया।
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