शिक्षकों ने लगाया छ: महीने तक वेतन मान रोकने का आरोप

गोरखपुर। प्राथमिक शिक्षकों को 10 वर्ष पर चयन वेतनमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत करने के आदेश को बिना किसी शासनादेश के कुछ आलाधिकारियों की तरफ से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उच्चधिकारियों ने शासनादेश के नियमों में उलझा कर रख दिया है। इस प्रकार शिक्षकों के सुविधाओं, सेवा शर्तो से छेड़छाड़ कर शिक्षकों को उद्वेलित करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था को बंद कराने की साजिश की तरह है। मुख्यमंत्री के तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन व्यवस्था सरलीकरण एवं भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन नियत तिथि पर जिले स्तर के अधिकारी ने ऑनलाइन स्वीकृति होने वाले कार्य को छः महीने बाद स्वीकृत होने की व्यवस्था बनाया जाना संदेह के घेरे में एवं समझ से परे है। शिक्षक नेताओं ने ने कहा कि यदि इसी प्रकार बिना शासनादेश के अधिकारियों के तरफ से शिक्षकों के विभिन्न सेवाशर्तो से छेड़छाड़ की जाएगी जो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए संगठन तैयार है।