नगर निगम ने की कार्रवाई, सोमवार तक की मोहलत देकर 20 मिनट बाद खोला दफ्तर
बकाया संपत्ति कर वसूलने को लेकर नगर निगम चला रहा अभियान
गोरखपुर। तीन करोड़ रुपये संपत्ति कर बकाया होने पर शनिवार को नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का कार्यालय सील कर दिया। बार-बार नोटिस के बाद भी बकाया भुगतान नहीं करने पर निगम ने यह कार्रवाई की। हालांकि, करीब 20 मिनट के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर दफ्तर को खोल दिया गया। निगम ने पीडब्ल्यूडी को सोमवार तक की मोहलत दी।
शनिवार को दोपहर दो बजे के करीब नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय के नेतृत्व में कर विभाग और प्रवर्तन दल की टीम पहुंची। मौके पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश वर्मा नहीं थे। इसके बाद निगम की टीम ने दफ्तर को खाली करवाकर सील कर दिया। सूचना पाकर थोड़ी देर में मुख्य अभियंता राकेश वर्मा मौके पर पहुंचे।
उन्होंने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय से बात की। इसके बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर दफ्तर को खोल दिया गया। मोहलत दी कि सोमवार तक बकाया जमा नहीं किया तो दोबारा दफ्तर सील कर दिया जाएगा।
रेलवे पर 18, बिजली निगम पर 12 करोड़ बकाया
नगर निगम के बड़े बकायेदारों में ज्यादातर सरकारी कार्यालय शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा रेलवे पर 18 करोड़ हैं। इसमें सर्विस चार्ज भी शामिल है। बिजली निगम पर 12 करोड़ रुपये का बकाया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण पर करीब 3.50 करोड़ और विकास भवन का 1.75 करोड़ रुपये बकाया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि बिजली निगम से भी बकाया जमा करने को लेकर बातचीत चल रही है। 24 को इसके लिए शासन स्तर पर बैठक है।
बकाए में पांच दुकानें सील
नगर निगम की ओर से संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बकाये में शुक्रवार को जोन दो कचहरी स्टेशन रोड एवं लालडिग्गी में चार दुकानें सील की गईं। एक दुकान से 41,608 रुपये जमा कराए गए। जोन तीन में कार्यवाही के दौरान इंदिरा बाल बिहार छह दुकानों से रुपये 1.72 लाख की वसूली की गई। यहां भी एक दुकान सील हुई। जोन पांच में असुरन चौक से पादरी बाजार तक कार्यवाही हुई जिसमें नगद एवं चेक से 133140 रुपये मौके पर जमा किया। इस जोन में चार दुकानों को सील किया गया।