प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की मंडल के पशुपालन कार्यों की समीक्षा
गोरखपुर। प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को सशक्त बनाने के लिए इसको माध्यम मानते हुए कार्य कर रही है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही योजनाओं का लाभ अधिकतम किसानों तक पहुंचाया जाए।
वह बुधवार को सर्किट हाउस में गोरखपुर मंडल के पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नंदिनी योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी गौ संरक्षण केंद्रों में चारा, पानी, प्रकाश व बरसात से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की गौशालाओं में पूर्व तैयारी व बचाव केंद्र चिह्नित किए जाएं। उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गोबर से जैविक खाद व दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गांवों में जाकर स्वदेशी नसों के संवर्धन और नस्ल सुधार के बारे में जागरूकता फैलाएं और पशुपालकों को समय पर इलाज उपलब्ध कराएं। बैठक में मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह व महेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे।
(प्रेस वार्ता)
प्रदेश भर में शुरू की जाएगी 25 नई गौशालाएं
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को नए आयाम देने का काम हो रहा है। गोवंश संरक्षण, डेयरी विस्तार और पशु चिकित्सा सेवाओं में सरकार की प्राथमिकता साफ दिख रही है।
यह बातें प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एनेक्सी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने विभागीय उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,73,000 पशुपालन इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित थी, जिनमें 739 गोपालन इकाइयां शामिल हैं। निराश्रित गोवंशों की देखरेख के लिए प्रदेश भर में 25 नई गौशालाएं शुरू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। गोपाल योजना, उत्पादन योजना, चारा नीति और कृत्रिम गर्भाधान जैसे कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर बन रहे हैं। 250 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां पूर्वांचल में जिलों में जल्द शुरू होंगी। 70 करोड़ रुपये से 225 पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण होगा।