गोरखपुर: नगर विधायक ने की मांग, पूर्व सैनिकों को सरकार अपनी सभी नौकरियों में दे दस प्रतिशत आरक्षण

नगर विधायक ने भारत सरकार के रक्षा मामलों की स्थायी समिति के निर्णय के अनुरूप प्रदेश की सभी नौकरियों में कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित किया। नगर विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान राष्ट्रभक्ति की भावना से भौतिक सुविधाओं, अपने और परिवार के भविष्य की चिंता को छोड़कर भारतीय सेना में शामिल होता है।

सेना को युवा बनाए रखने के लिए जवानों को 35-40 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है। देश में सर्वाधिक करीब 10000 सैनिक प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं रिटायर होने के बाद इन पूर्व सैनिकों को बहुत कम आरक्षण दिया जाता है। बताया कि हिमाचल प्रदेश समूह क,ख,ग,घ सभी वर्गों की नौकरियों में पूर्व सैनिकों को 15 प्रतिशत, पंजाब 13, चंडीगढ़ 13, कर्नाटक 10, और हरियाणा के ख वर्ग को 5 प्रतिशत व ग एवं घ वर्ग में 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश, भारत सरकार के राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश के तहत क एवं ख वर्ग में 8 प्रतिशत तथा ग एवं घ वर्ग में 3 प्रतिशत आरक्षण देता था।