डीएम कृष्णा करूणेश ने बताया कि गोड़धोइया नाला परियोजना में जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है वे लोग सहमति दे रहे हैं। जल्द ही सबकी सहमति मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री शुरू करा दी जाएगी।
गोड़धोइया नाले के निर्माण एवं सुंदरीकरण के लिए अधिगृहीत की जाने वाली जमीन के लिए इस महीने के आखिरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाने की उम्मीद है। परियोजना के लिए जमीन देने को लोग सहमति देने लगे हैं। अब तक करीब 65 फीसदी लोग सहमति दे चुके हैं। शासन से बजट मिलने के साथ ही मुआवजे का भुगतान शुरू हो जाएगा और जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाएगी।
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शहर के बड़े हिस्से से जलनिकासी के लिए गोड़धोइया नाले को पक्का बनाया जा रहा है। करीब 10 किलोमीटर लंबे नाले को पक्का बनाने के साथ दोनों ओर सड़क भी बनाई जाएगी। रास्ते में आने वाली जमीन व मकानों के अधिग्रहण के लिए सर्वे हो चुका है। प्रदेश सरकार, इस साल के बजट में मुआवजे के लिए करीब 600 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर चुकी है। जल्द ही जिले को बजट मिल जाएगा।
प्रशासन की ओर से सर्किल रेट का दोगुणा भुगतान दिया जा रहा है। मकान की क्षतिपूर्ति अलग से मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नए मकान की क्षतिपूर्ति करीब 13 हजार रुपये वर्ग मीटर जबकि पुराने मकान की क्षतिपूर्ति नौ से 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर मिल सकती है।
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डीएम कृष्णा करूणेश ने बताया कि गोड़धोइया नाला परियोजना में जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है वे लोग सहमति दे रहे हैं। जल्द ही सबकी सहमति मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री शुरू करा दी जाएगी।