गीडा : 50 से अधिक आवंटियों को अंतिम नोटिस, रद्द होंगे भूखंड

दरअसल, औद्योगिक जमीन की बढ़ती मांग को देखते हुए शासन ने मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में शासन की ओर से नामित कंपनी ‘मजार’ के प्रतिनिधियों ने गीडा के विभिन्न सेक्टरों में सर्वे किया। जांच में सामने आया कि 40 से अधिक आवंटियों ने जमीन लेने के बावजूद न तो उद्योग स्थापित किया और न ही तय शर्तों का पालन किया। हैरानी की बात यह है कि कुछ आवंटियों ने अब तक आवंटन राशि भी जमा नहीं की है, जबकि कई औद्योगिक भूखंड पिछले दो दशकों से खाली पड़े हैं। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे आवंटियों की मंशा उद्योग स्थापित करने की नहीं थी, बल्कि वे जमीन की खरीद-फरोख्त के उद्देश्य से जुड़े हुए थे। अब गीडा प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के मूड में है।