मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा मांगे गए ब्योरा को अपलोड करने वाले कॉलेजों को ही इस साल परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करने के लिए शासन ने 31 मार्च तक का अंतिम मौका दिया है। चेतावनी दी है कि इसके बाद डाटा अपलोड नहीं करने वाले कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के तहत कॉलेजों को संसाधन, शिक्षण व शासन से मिली सहायता व खर्च, शिक्षक व छात्र संख्या आदि महत्वपूर्ण जानकारियां व डाटा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना था। सत्र 2019-20 के प्रारंभ से ही शासन ने विश्वविद्यालयों के जरिए कई बार निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई कॉलेजों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब तक केवल 75 फीसदी कॉलेजों के ही डाटा पोर्टल पर अपलोड हो सके हैं।
इसे चिंताजनक बताते हुए यूपी के राज्य नोडल अधिकारी संजय कुमार दिवाकर ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर कहा है कि ऐसे कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाएं, जिन्होंने अब तक सर्वेक्षण डाटा अपलोड नहीं किया है। ऐसे कॉलेजों को डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित करते विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि इसके बाद भी डाटा अपलोड नहीं करने वाले कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दें। कुलसचिव डॉ ओमप्रकाश ने बताया कि सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालय के संबद्धता विभाग को यह निर्देश जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।