संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। भूमि अधिग्रहण और रजिस्ट्री में होने वाले विलंब पर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कड़ी नाराजगी जताई है। तीन बिंदुओं पर तहसीलदार सदर को नोटिस देते हुए उनसे तीन दिनों में जवाब तलब किया है। यदि तहसीलदार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो इसकी सूचना शासन को दी जाएगी। बृहस्पतिवार को 10 करोड़ से अधिक लागत वाले विकास कार्यों की आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए कमिश्नर ने अधिकारियों के पेच कसे। उन्होंने कहा कि जमीनों के अधिग्रहण और रजिस्ट्री में आने वाली समस्याओं से तत्काल अवगत कराएं, ताकि उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो सके।
समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने फ्लाईओवर, सिक्सलेन रोड, ओवरब्रिज समेत अन्य परियोजनाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि सभी कामों के लिए समय सीमा निर्धारित है। इसलिए इसमें कतई कोताही न बरतें। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क निर्माण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर काम करें। बैठक में सेतु निगम के अधिकारियों ने कमिश्नर को बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है। समय सीमा के तहत काम पूरा करा लिया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। इसको समय सीमा के भीतर ही पूरा कराएं।
बैठक में आवास विकास, सीएनडीएस, यूपी सिडको, यूपीडा, जल निगम तथा अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने सभी अधूरे कामों को पूरा कराने को कहा। साथ ही उन्होंने कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीनों की रजिस्ट्री और भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को दूर कराने में लापरवाही न बरतें। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
0000
जमीन अधिग्रहण में लापरवाही पर एसएलओ को कारण बताओ नोटिस
बैठक के दौरान कमिश्नर ने एसएलओ (विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनसे पूछा कि जमीनों के अधिग्रहण और मुआवजा के भुगतान में विलंब क्यों हो रहा है। इसको लेकर उन लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। संतोषजनक जवाब नहीं आने पर कमिश्नर ने एसएलओ को कारण बताओ नोटिस दिया।
इन मामलों में सदर तहसीलदार को जारी हुआ नोटिस
समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर ने पूर्व की बैठकों दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। तब सामने आया कि मामलों में गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके पूर्व 17 अगस्त को समीक्षा बैठक में पैडलेगंज से बेतियाहाता चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढीकरण कार्य के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन इस मामले में 23 अगस्त तक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा नवीन सैनिक स्कूल, फर्टिलाइजर तहत चार दुकानों के ध्वस्तीकरण शेष हैं। दिनांक 24 अगस्त को समीक्षा बैठक में बताया गया था कि कोर्ट से स्टे है। लेकिन सुनवाई की तिथि तय नहीं है। इसके साथ ही 15 दिन पूर्व जंगल का कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड के कोनी तक प्रभावित 1044 गाटों के तहत कितने किसानों का प्रतिदिन अंश (हिस्सा) निर्धारण करते हुए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भुगतान के लिए भेजा जा रहा है। इसका विवरण रोजाना शाम को उपलब्ध कराने को कहा गया था। लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। तीनों बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने सदर तहसीलदार को नोटिस दिया।
0000