एकीकृत मंडलीय कार्यालय के प्रजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जाए। पार्किंग के साथ ही अन्य सुविधाओं को भी अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरा किया जाए।
कोरोना का प्रभाव कम होते ही शासन-प्रशासन विकास कार्यों को भी गति देने में जुट गया है। मंगलवार को कमिश्नर जयंत नार्लिकर, डीएम के. विजयेंद्र पांडियन और जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के समक्ष एकीकृत मंडलीय कार्यालय का प्रजेंटेशन दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने उप श्रमायुक्त कार्यालय परिसर में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में जानकारी मांगी।
उन्हें बताया गया कि अगस्त में टेंडर खोलने की तैयारी है। इसपर सीएम ने पहले ही टेंडर खोलने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने उन्हें आश्वस्त किया कि आईआईटी रुड़की से रिपोर्ट मंगा कर यह प्रक्रिया अगस्त के पहले पूरी करा ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां अधिवक्ताओं के चैंबर्स प्रस्तावित हैं वहां उनके और वादकारियों के लिए अगल से पार्किंग की व्यवस्था की जाए और यह ध्यान रखा जाए कि वहां जरूरत के हिसाब से सभी की गाड़ियां आसानी से पार्क हो सकें।