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कठघरे में पुलिस और राजस्व कर्मी: कैंपियरगंज भाजपा विधायक बोले, पुलिस करा रही अवैध खनन, सदन में उठाएंगे मामला

Mon, 09 May 2022 10:00 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

विधायक फतेह बहादुर सिंह का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर विपक्ष के नेता और उनके कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। अवैध खनन में ज्यादातर विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता संलिप्त हैं।
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कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह। (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह अवैध खनन का मामला विधानसभा में उठाएंगे। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव को प्रश्न उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पत्र भेजा है। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र के दौरान गृहमंत्री से जवाब देने की अपेक्षा की है। विधायक ने गोरखपुर पुलिस व राजस्व कर्मियों पर अवैध खनन कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

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सातवीं बार विधायक बने पूर्व मंत्री फतेहबहादुर सिंह ने रविवार को अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखित पत्र भेजा है। विधायक का कहना है कि गोरखपुर के कैंपियरगंज में सबसे ज्यादा अवैध खनन कराया जा रहा है। सहजनवां, खजनी और गोला में भी यही हो रहा है।

विधायक का कहना है कि राप्ती और रोहिन नदी का जलस्तर बढ़ने पर रिगौली बांध सहारा बनता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रिगौली-बेलसर बांध से मिट्टी का अवैध खनन हो गया है। इससे बांध की मजबूती नहीं रह गई है। जलस्तर बढ़ते ही बांध कट जाएगा। यह सब कैंपियरगंज पुलिस की देखरख में चल रहा है।
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इसी तरह खड़खेड़िया में मिट्टी खनन का पट्टा स्वीकृत है, लेकिन बड़े पैमाने पर नदी से बालू का खनन हो रहा है। लोहरपुरवा-ठाकुरनगर से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यही स्थिति, मछलीगांव क्षेत्र की है। डोमरा बांध से मिट्टी का खनन किया गया है।

अकटहवा, कल्याणपुर और भौराबारी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। इसकी जानकारी पुलिस को है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ पुलिस व राजस्व कर्मियों के शह पर चल रहा है।

विपक्ष को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही पुलिस

विधायक फतेह बहादुर सिंह का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर विपक्ष के नेता और उनके कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। अवैध खनन में ज्यादातर विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता संलिप्त हैं। इसकी सटीक जानकारी पुलिस व राजस्व कर्मियों को है, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है।
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